सोन्याचे भाव उतरु शकतात पण त्यासाठी ‘या’ निर्णयाची गरज

सोने

सोन्याच्या सुसाट एक्स्प्रेसला ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने आयात शुल्कात कपातीचा मुद्दा ऐरणीवर आहे.  पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये सरकार सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात करू शकते. खरेतर, सोन्यावरील आयात शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्याची मागणी जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने (GJEPC) सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत या उद्योगाला स्पर्धेत टिकून राहण्यास मदत होईल. तसेच वस्तू व सेवा कर (GST) घटवल्यास तसेच पॅन कार्डची मर्यादा दोन लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे दागिन्यांच्या खरेदीवर बँक कमिशन (1 1.5 टक्के) माफ करण्याची मागणी जोरावर आहे. परिणामी, सोन्याचे गगनाला भिडलेले भाव आटोक्यात येतील आणि सोने स्वस्त होईल.

GJEPC ने आपल्या अर्थसंकल्प पूर्व शिफारशींमध्ये कट आणि पॉलिश केलेले हिरे आणि रत्नांवर आयात शुल्क कमी करण्यासाठी जोर दिला आहे. हे शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच उद्योगासाठी विशेष पॅकेज देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  आयात शुल्क 4 टक्के कमी केल्याने 500 कोटींऐवजी केवळ 225 कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल अडकेल, असे परिषदेने म्हटले आहे.

विशेष पॅकेज जाहीर करा

हिरे आणि दागिन्यांमध्ये भारत हा जगातील 5 वा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. जागतिक रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत देशाचा 5.8 टक्के वाटा आहे. GJEPC चे अध्यक्ष कोलिन शाह म्हणाले, की आम्ही चालू आर्थिक वर्षात या क्षेत्रातील 41 अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करू. तर, स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात आम्ही 100 अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारने या क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ठसठशीत मुद्दे

ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) ने सरकारला जीएसटीचा दर 3 टक्क्यांवरून 1.25 टक्क्यांवर आणण्याची विनंती केली आहे.

पॅन कार्डची मर्यादा 2 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

क्रेडिट कार्डद्वारे दागिन्यांच्या खरेदीवर बँक कमिशन (1 1.5 टक्के) माफ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

22 कॅरेट सोन्यावर ईएमआय (EMI) सुविधा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे

आयकर कायदा नियम 40ए मध्ये बदलाची मागणी करण्यात आली आहे.

त्यामुळे प्रतिदिन रोख रक्कमेची मर्यादा 10,000 रुपयांहून 1,00,000 रुपये होईल.

आयकर कायदा नियम 54एफ मध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे सुवर्ण आभुषण आणि रत्न उद्योगांना भांडवली नफ्यातून सूट मिळेल.