
काही नियमांमध्ये बदलणार आहोत, त्यामुळे ही बातमी आधी वाचा. नोव्हेंबर महिना संपण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असल्याने लाखो पेन्शनधारक, सरकारी कर्मचारी, करदाते आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या ग्राहकांना काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करणे अत्यावश्यक झाले आहे.यापैकी कोणतेही काम वेळेवर पूर्ण झाल्यास पेन्शन थांबवता येते, बँक खाते बंद करता येते, कराची समस्या वाढू शकते किंवा दंडही होऊ शकतो.म्हणूनच येणारे दिवस हलक्यात घेऊ नका आणि या चार महत्त्वाच्या कामांवर त्वरित कृती करा.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देशातील सर्व पेन्शनधारकांना त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. याची शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर आहे. देय तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पुढील महिन्यापासून पेन्शन थांबविली जाऊ शकते. 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत वेळ देण्यात आला आहे, जेणेकरून ते ही प्रक्रिया आरामात पूर्ण करू शकतील.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना UPS मध्ये सामील होण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मुदत सप्टेंबरपर्यंत होती, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी ती नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. UPS नवीन पेन्शन योजना (NPS) पेक्षा वेगळी आहे.या योजनेत कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतन आणि महागाईच्या 10 टक्के योगदान द्यावे लागेल, तर सरकार 18.5 टक्के रक्कम जमा करेल. जुन्या पेन्शन व्यवस्थेपेक्षा ही व्यवस्था पूर्णपणे वेगळी आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या मूळ पेन्शनच्या 50 टक्के कोणत्याही योगदानाशिवाय मिळत असे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या लाखो ग्राहकांना 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत E-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर ग्राहकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांचे खाते ‘नॉन-ऑपरेटिव्ह’ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पैसे काढता येत नाहीत किंवा कोणाकडे हस्तांतरित करता येत नाहीत. जर तुमचे केवायसी अपडेट प्रलंबित असेल तर शेवटच्या तारखेची प्रतीक्षा करू नका आणि आजच ते पूर्ण करा.
करदात्यांसाठी नोव्हेंबर देखील खूप महत्वाचा आहे कारण 30 नोव्हेंबरपर्यंत अनेक महत्त्वाचे फॉर्म आणि अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. ऑक्टोबर 2025 साठी TDS चलन – स्टेटमेंट (कलम 194-IA, 194-IB, 194M, 194S) त्याच तारखेपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या करदात्यांचे व्यवहार कलम 92E अंतर्गत समाविष्ट आहेत त्यांनी देखील त्यांचे ITR 30 दाखल करावे. नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करणे आवश्यक आहे. या मुदतींकडे दुर्लक्ष केल्याने विलंब शुल्क, नोटिसा आणि मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्याचा धोका वाढतो.