इंधन क्षेत्रात भारत कधी होणार ‘आत्मनिर्भर’ ? काय आहेत अडचणी आणि कुठे व्हायला हव्यात सुधारणा
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत कायम चढउतार होत असतो. त्यामुळे भारताने इंधन क्षेत्रात स्वावलंबनाचा मार्ग जोखावा असा सूर आहे. पण कच्च्या तेल बाजारात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग काहीसा गुंतागुंतीचा आहे. त्यासाठी सरकारला मोठी गुंतवणूक करावी लागेल अथवा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून नवीन गुंतवणूक करावी लागेल. सरकार जितक्या लवकर यासाठी पाऊल टाकेल तितके चांगले.
मुंबई : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किंमतीत कायम चढउतार होत असतो. त्याचा थेट परिणाम देशात दिसून येतो. इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतूक महागते आणि रोजच्या वापरातील वस्तुंच्या किंमती ही आवाक्याबाहेर जातात. त्यामुळे भारताने इंधन क्षेत्रात स्वावलंबनाचा मार्ग जोखावा असा सूर आहे. पण कच्च्या तेल बाजारात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग काहीसा गुंतागुंतीचा आहे. त्यासाठी सरकारला मोठी गुंतवणूक करावी लागेल अथवा परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून नवीन गुंतवणूक करावी लागेल. सरकार जितक्या लवकर यासाठी पाऊल टाकेल तितके चांगले 2020-21 मध्ये देशात एकूण 29.1 कोटी टन कच्च्या तेलाचे उत्पादन (Oil Production) झाले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 0.14 कोटी टनांनी कमी आहे. तेल उत्पादक कंपन्या याचे खापर सहाजिकच कोविड महामारीवर फोडू शकतात. केअर रेटिंग्सच्या (Care Ratings) अहवालानुसार, तेलाच्या विहिरी बंद असल्याने आणि तेल उत्खनन संबंधीची कामे मंदावल्याने तेलाचे उत्पादनात घट झाली. परंतु, तेलाचे उत्पादन गेल्या काही वर्षांतच घटले असे नाही तर गेल्या सात वर्षांपासून तेलाचे उत्पादनात घटीचे सत्र सुरु आहे. चालू आर्थिक वर्षातही कंपन्यांना त्यांचे निर्धारित उत्पादन उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, त्यातही कंपन्या मागे पडत आहेत.
या घसरणीमागेचं खरं कारण तज्ज्ञांनी शोधलं आहे. त्यांच्या मते, तेलाचे नवे स्रोत शोधण्याचे काम वेगाने सुरू नाही किंवा शोधलेल्या स्रोतांवर गुंतवणूक करून उत्पादनही सुरू होत नसल्याने ही घसरण होत आहे. वास्ताविक हे उघड गुपीत आहे. सध्याचे बहुतांश तेल उत्पादन हे जुन्या झालेल्या स्रोतांच्या आधारे केले जात असून त्यांची तेल उत्पादन क्षमताही कालांतराने कमी झाली आहे. नव्या स्रोतांवर काम करण्यापेक्षा सध्याच्या स्रोतांमधून अधिक उत्पादन कसे करता येईल, यावरही स्वदेशी कंपन्या काम करत आहेत.
तेल कंपन्यांना नवे स्रोत शोधण्याची गरज उत्पादन वाढवण्यासाठी देशातील बड्या सरकारी कंपन्यांना आता खोल समुद्रात नवनवीन स्रोतांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. शोधलेल्या स्रोतांमध्येही तुम्हाला गुंतवणूक करावी लागेल. या गुंतवणुकीसाठी कंपनीकडे पुरेशी संसाधनेही उपलब्ध आहेत. ओएनसीजीकडे 2021 मध्ये 1,91,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गंगाजळी राखीव होती. ऑइल इंडियाकडे ही 22 हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या राखीव निधी आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे या कंपन्यांना मोठा नफा मिळत आहे. देशात कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचा खर्च कितीही आला तरी, या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दरानुसार रक्कम मिळते. त्याआधारे, भरभक्कम लाभांश सरकारच्या तिजोरीत पडतो. 2021 मध्ये ओएनजीसीने सरकारला 26,077 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.
परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन दिल्यानंतरही खासगी आणि परदेशी कंपन्यांनी तेल उत्खनन आणि उत्पादनात रस न दाखवण्याचे त्यांची काही कारणे आहेत. एक मुख्य कारण म्हणजे प्रकल्प मंजुरीनंतरही तेल उत्पादन सुरु करण्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी हा होय. प्रक्रिया गतिमान असताना पण या सर्व प्रक्रियेला 5 ते 7 वर्षे लागतात. प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वी पर्यावरणविषयक मंजुरी व सर्वेक्षण व क्षेत्र विकास आराखडा सादर करून हायड्रोकार्बन महासंचालनालयाची मान्यता घ्यावी लागते. ही सर्व प्रक्रिया सुटसुटीत व्हायला हवी.तर भारत तेल उत्पादनात आत्मनिर्भरतेकडे पाऊल टाकू शकेल.
संबंधीत बातम्या :
Russia-Ukraine War: UNSC मध्ये रशियालाही नाही समर्थन, भारत तटस्थ भूमिकेमध्ये!
नाशिकच्या म्हाडा घोटाळ्यात जाधव बळीचा बकरा; एकूण 9 महापालिका आयुक्त अन् म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना अभय
