RBI ने रेपो रेट कमी केला तरी तुमच्या लोनचा EMI लगेच का कमी होत नाही? जाणून घ्या खरे कारण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतर त्याचा थेट फायदा कर्जदारांना मिळणे अपेक्षित असते. नियमानुसार व्याजदर कमी झाल्यामुळे लोनची ईएमआय देखील कमी व्हायला हवी. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात बँकांकडून कर्जदारांना हा दिलासा लगेच मिळत नाही, यामागे काही तांत्रिक आणि बँकिंग नियम कारणीभूत असतात.
बँका आपल्या ग्राहकांना रेपो रेट कपातीचा फायदा देण्यास त्वरित सुरुवात का करत नाहीत, याचे कारण त्यांच्या कर्ज पद्धतीशी जोडलेले आहे. तुमचे कर्ज ‘फ्लोटिंग रेट’ किंवा कोणत्या ‘बेंचमार्क’ (उदा. MCLR किंवा EBLR) वर आधारित आहे, यावर ईएमआय बदलण्याचा कालावधी ठरतो. यामुळेच आरबीआयच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष परिणाम तुमच्या खात्यावर दिसण्यास काही अवधी लागतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपल्या MPC च्या बैठकीत रेपो दरात अनेक वेळा कपात केली आहे. रेपो दर कपातीचा थेट परिणाम लोकांच्या कर्जाच्या व्याजदरावर होतो. अशा परिस्थितीत रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी होतात आणि ईएमआयही कमी होतो, परंतु प्रत्यक्षात नेहमीच असे होत नाही. अनेक वेळा बँका किंवा वित्तीय संस्था व्याजदर कपातीचा लाभ उशिरा देतात किंवा खूप कमी देतात. अशा परिस्थितीत, असे का होते हे ग्राहकांना समजून घेणे महत्वाचे आहे. आज आम्ही तुम्हाला याबद्दल सांगणार आहोत. चला जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.
रेपो दर कमी झाल्यानंतर व्याजदर लवकर का कमी होत नाहीत?
फ्लोटिंग रेट होम लोनमधील व्याजदर दररोज बदलत नाही. बँका एका निश्चित कालावधीनंतर व्याजदराचा आढावा घेतात. हा कालावधी तीन महिने, सहा महिने किंवा एक वर्षापर्यंत असू शकतो. अशा परिस्थितीत बाजारातील व्याजदर कमी झाले तरी पुढील रिसेट तारखेपर्यंत तुमचा कर्जाचा दर तसाच राहू शकतो. या कारणास्तव, ईएमआयमध्ये त्वरित सूट मिळत नाही.
फ्लोटिंग रेट कर्जे प्रामुख्याने दोन भागांमध्ये विभागली जातात. पहिला म्हणजे बेंचमार्क रेट आणि दुसरा म्हणजे स्प्रेड. बेंचमार्क दर बाजारानुसार बदलतो, तर स्प्रेड बँकेद्वारे निश्चित केला जातो आणि बर् याचदा स्थिर राहतो. अशा परिस्थितीत, जर केवळ बेंचमार्क दर कमी झाला असेल तर आपल्या एकूण कर्जाचा व्याज दर त्याच प्रमाणात कमी होईलच असे नाही.
अनेक जुनी कर्जे अजूनही जुन्या व्याजदर प्रणालीशी जोडलेली आहेत. अशा व्यवस्थेत बाजारभाव कमी करण्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत लवकर पोहोचत नाही. नवीन व्याजदर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि वेगवान मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या ग्राहकांना नवीन ग्राहकांपेक्षा कमी दिलासा मिळतो.
काही प्रकरणांमध्ये, बँका नवीन व्याजदराचा फायदा ग्राहकांना आपोआप देत नाहीत. यासाठी ग्राहकाला अर्ज करावा लागू शकतो किंवा रूपांतरण शुल्क देखील भरावे लागू शकते. बऱ्याच लोकांना या प्रक्रियेची माहिती नसते, ज्यामुळे ते कमी व्याजदराचा लाभ गमावतात.
