Real Estate: मुंबई शहर आणि उपनगरात बिल्डरांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी! खालोखाल ठाणे, पुणेही

| Updated on: Apr 22, 2022 | 10:20 AM

2016 साली महारेरा स्थापन केल्यानंतर महारेराला बिल्डरवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले होते.

Real Estate: मुंबई शहर आणि उपनगरात बिल्डरांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी! खालोखाल ठाणे, पुणेही
रिअल इस्टेट संदर्भातील महत्त्वाचे अपडेट
Image Credit source: Housing
Follow us on

मुंबई : राज्यात बिल्डरांविरोधात तक्रारी (Complaint against Builder) होणं ही नवी बाब नाही. मात्र मुंबई आणि उपनगरांत (Mumbai & Mumbai Suburban) विक्रमी तक्रारी या बिल्डरांविरोधात करण्यात आल्या आहेत. महारेराची (Maha-RERA) स्थापना झाल्यापासून बिल्डरांच्या विरोधात सर्वाधिक तक्रारी मुंबई उपनगरांतील ग्राहकांनी केल्यात. तब्बल 5,985 तक्रारी हा बिल्डरांविरोधात दाखल करण्यात आल्या आहेत. बिल्डर तथा विकासकांच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींच्या क्रमवारील पुणे जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर तर ठाणे जिल्हा तिसऱ्या क्रमाकांवर असल्याचंही आकडेवारीसून समोर आलं आहे. मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांत तक्रारी बिल्डरांविरोधात केल्या जात आहेत, अशातला भाग नाही. तर कोल्हापूर, नांदेड, सातार, कोकण आणि सोलापुरातील ग्राहकांनीही बिल्डरांविरोधात तक्रारी दाखल केल्यात. गृहनिर्माण क्षेत्र सुधारावं, प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जावेत, लोकांनी रखडपट्टी होऊ नये, अशा उद्देशांनी महारेराची स्थापना करण्यात आली होती.

2016 साली महारेरा स्थापन केल्यानंतर महारेराला बिल्डरवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले होते. दरम्यान, बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय कक्षही स्थापला गेला होता. मात्र बिल्डरांविरोधात देण्यात आलेल्या तक्रारींची आकडेवारी चिंताजनक आहेत. दैनिक पुढारीनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलंय.

बिल्डरांविरोधात कुठे किती तक्रारी

  1. ठाणे 3155
  2. सोलापूर 47
  3. सिंधुदुर्ग 26
  4. सातारा 51
  5. सांगली 2
  6. रत्नागिरी 27
  7. रायगड 985
  8. पुणे 3462
  9. पालघर 858
  10. नाशिक 97
  11. नांदेड 1
  12. नागपूर 146
  13. मुंबई उपनगर 5985
  14. मुंबई शहर 1011
  15. कोल्हापूर 18
  16. जालना 1
  17. जळगाव 5
  18. चंद्रपूर 1
  19. औरंगाबाद 50
  20. अमरावती 9
  21. अकोला 1
  22. अहमदनगर 11

…तर तक्रार कराच!

प्रकल्प जर वेळे बिल्डरने पूर्ण केला नाही, तर ग्राहक महारेराकडे तक्रार करु शकतात. त्यावर सुनावणी होते. यादरम्यान, महारेरा विकासकाला आर्थिक दंडासह मुदतवाढही देऊ शकते. महारेरानं अनेकदा विकासकाला दंड ठोठवलेला आहे. एखाद्या विकासकानं दिलेल्या वेळेत प्रकल्पपूर्ती केली नाही, किंवा महारेराला यासंदर्भात माहिती न देता प्रकल्प रेंगाळवला, तर त्याविरोधात तक्रार करण्याचं स्वातंत्र्याही ग्राहकांना आहे.