SEBI New Rules : गुंतवणुकीला ‘सेबी’चं कवच: आयपीओ, म्युच्युअल फंड नियमात बदल
कोणत्याही आयपीओत 20 टक्क्यांहून अधिक भागीदारी असलेले शेअर्स धारक किंवा अँकर इन्व्हेस्टरला सूचीबद्धतेच्या दिवशी संपूर्ण भागीदारी विकता येणार नाही. शेअर धारक किंवा अँकर इन्व्हेस्टर एकूण भागीदाराच्या 50 टक्के विक्री करू शकतात.
नवी दिल्ली– शेअर बाजार गुंतवणुकदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीच्या हेतूने सेबीने नियमांत महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यामुळे आयपीओ व म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतविणाऱ्यांची जोखीम कमी होणार आहे. अँकर इन्व्हेस्टरची पैसे काढण्याची मर्यादा आणि फंड द्वारे उभारण्यात आलेल्या रकमेच्या विनियोगाबाबत नियम निश्चित केले आहेत. नवीन नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून केली जाणार आहे.
भांडवली बाजार नियंत्रकचे (SEBI) चेअरमन अजय त्यागी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. आयपीओसाठी महत्वपूर्ण ठरणारी अँकर इन्व्हेस्टरचा लॉक-इन कालावधी 30 दिवसांवरुन 90 दिवसांवर करण्यात आला आहे. तर पैसे काढण्याची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
महत्वाचे बदल दृष्टीक्षेपात
– आयपीओद्वारे उभारलेली 25 टक्के रक्कम फंडिंगसाठी
– आयपीओत 20 भागीदारीच्या प्रवर्तकांच्या लॉक-इन कालावधीत घट. नवा कालावधी 3 वर्षावरुन 18 महिने
– आयपीओत 20 टक्क्यांहून अधिक भागीदारीच्या प्रवर्तकांचा लॉक-इन कालावधी एका वर्षावरुन सहा महिने
नेमके कोणते आहेत नियम जाणून घेऊया
-कोणत्याही आयपीओत 20 टक्क्यांहून अधिक भागीदारी असलेले शेअर्स धारक किंवा अँकर इन्व्हेस्टरला सूचीबद्धतेच्या दिवशी संपूर्ण भागीदारी विकता येणार नाही. शेअर धारक किंवा अँकर इन्व्हेस्टर एकूण भागीदाराच्या 50 टक्के विक्री करू शकतात.
-आयपीओतू उभारण्यात आलेल्या पैशांच्या विनियोग बाबतीत महत्वाचे नियम बनविण्यात आले आहेत. कंपनी केवळ 25 टक्के रकमेचा वापर फंडिग साठी करू शकेल. 75 टक्के रकमेचा वापर कार्याच्या विस्तारासाठी उपयोगात आणेल.
-नव्या नियमानुसार कोणत्याही आयपीओचे फ्लोअर प्राईस (आधार किंमत) आणि अप्पर प्राईस यामधील फरक किमान 105 टक्क्यांचा असेल.
-कोणतीही म्युच्युअल फंड योजना बंद करण्यापूर्वी फंड हाउसला युनिट धारकांची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. तसेच 2023-24 भारतीय अकाउंटिंग मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. कोणतीही योजना बंद करण्यासाठी गुंतवणुकदारांचे मत अजमाविले जाईल.
– सेबीने विदेशी गुंतवणुकदारांच्या संबंधित नियमांत बदल केला आहे. एफपीओ नोंदणीकरण करताना सामान्य तपशीलासोबत विशेष नोंदणीकरणाची संख्या नमूद करणे अनिवार्य असेल.
