केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, डीएमध्ये होणार इतकी वाढ, पगारात किती वाढ होणार पाहा

नवी दिल्ली | 3 सप्टेंबर 2023 : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्या संदर्भात मोठे अपडेट आले आहे. केंद्र सरकार लवकरच महागाई भत्त्यात वाढ करु शकते. महागाई भत्त्यात ( Dearness Allowance ) केंद्र सरकार तीन टक्के वाढ करु शकते. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. ही वाढ 1 जुलै 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेल्या 42 टक्के महागाई भत्त्यात वाढ होऊन तो 45 टक्के होणार आहे. डीएमध्ये झालेल्या वाढीचा फायदा केंद्रीय कर्मचारी आणि पेंशनर्सना होणार आहे. डीएमध्ये वाढ होण्याची ही दुसरी वेळ असणार आहे. याआधीची डीएतील वाढ 1 जानेवारीपासून झाली होती.

एक कोटीहून अधिक संख्या असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठी भेट मिळणार आहे. केंद्र सरकार साल 2023 च्या सहामाहीसाठी महागाई भत्त्यात वाढ करणार आहे. यावेळी डीएमध्ये तीन टक्के वाढ अपेक्षित आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळत असलेला डीए 42 टक्क्यांवरून 45 टक्के होण्याची शक्यता आहे.

पगारात किती होणार वाढ

डीएतील वाढ लेबर मिनिस्ट्रीच्या लेबर ब्युरो ब्रॉंचच्या मासिक ग्राहक महागाई निर्देशांकाच्यानूसार केली जात असते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला 18000 वेतन आहे. तर 45 टक्के डीएनूसार पगारात सुमारे 8100 रुपयांची वाढ होणार आहे. याशिवाय सरकार एचआर मध्येही वाढ करु शकते. येत्या काही महिन्यात निवडणूका असल्याने त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना खुशकरण्यासाठी सरकार असा लोकप्रिय निर्णय घेऊ शकते. असे झाले तर केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना बंपर लॉटरी लागू शकते.

कधी होणार महागाई भत्त्यात वाढ

केंद्र सरकार डीए केव्हा वाढ करणार याचे अधिकृतपणे वृत्त आलेले नाही. मिडीयातील बातम्यानूसार सप्टेंबर महिन्यात केव्हाही महागाई भत्त्यात ( डीए ) वाढ करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. डीए सरकारी कर्मचाऱ्यांना तर डीआर पेंशनर्स मिळत असतो. वर्षातून दोनदा डीएमध्ये वाढ केली जाते. एकदा जानेवारी महिन्यात तर दुसऱ्यांदा जुलैमध्ये महागाई भत्ता वाढविला जातो. गेल्यावेळी मार्च 2023 मध्ये डीएत चार टक्के वाढ झाली होती. त्यामुळे सध्या 42 टक्के डीए मिळत आहे. केंद्राच्या डीएतील वाढीमुळे अनेक राज्यातील महागाई भत्त्यात वाढ झाली होती. त्यात मध्यप्रदेश, ओदिशा, कर्नाटक, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांचा समावेश आहे.