विधानसभा निवडणुकीआधीच सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, कॅबिनेट बैठकीत तब्बल ८० निर्णयांचा धडाका

सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये नॉन क्रिमिलेअरच्या मर्यादेसह केंद्राच्या ओबीसींच्या यादीत महाराष्ट्रातील १५ जातींचा समावेश करण्यात आला. तर दुसरीकडे धनगर आणि धनगडवरून सरकारने काढलेलं पत्र रातोरात मागे घेतलं आहे. शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत राज्य सरकारने तब्बल ८० निर्णयांचा धडाका लावला. यामध्ये नव्या महामंडळांसह ओबीसींच्या नॉन क्रिमिलेअरवरून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसींच्या नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख रूपये करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला. गुजर आणि लेवा पाटील समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा निर्णय सरकारने घेतला. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येणार, मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ होणार आहे. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरं सुरू केली जाणार आहे. तर कॅबिनेटच्या आधी धनगर आणि धनगडवरून सरकारने चूकही दुरूस्त केली. आता धनगर या शब्दाऐवजी धनगड असे वाचावे, असं शुद्धीपत्रक सरकारने काढलं. मात्र धनगड राज्यात नसताना धनगर समाज आक्रमक झाला आणि काढलेलं शुद्धी पत्रक सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.