सुप्रीम कोर्टात ओबीसी प्रकरणावर म्हणणं मांडलं आहे. केंद्राची सुप्रीम कोर्टातील भूमिका आता पुढं आली आहे. इम्पिरिकल डाटा देऊ शकत नाही, असं केंद्र म्हणतंय. महाविकास आघाडी सरकारला या विषयावरुन बदनाम करत होती. राज्यपालांना काय करायचं त्याचा अधिकार आहे, असं मत राज्यपालांनी अध्यादेश रोखल्याच्या चर्चेवर अजित पवार म्हणाले आहेत. MPSC बाबत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. वेगवेगळ्या विभागाच्या जागा भरायच्या आहेत, त्या जागांची माहिती MPSC ला कळवायचं आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व विभागांना सांगितलं आहे, जागांची माहिती द्या, अशा सूचना दिल्या असल्याचं अजित पवार म्हणाले आहेत. 30 सप्टेंबरपर्यंत जागा येतील. आरक्षण आणि इतर नियमांचं पालन करुन याद्या द्याव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. विभागांकडून याद्या आल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला माहिती दिली जाईल. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहिराती प्रसिद्ध केली जाईल, असं अजित पवार म्हणाले.