मोठी बातमी! आता सकाळचा चहा पोळणार… दुधाला महागाईची उकळी, अमूलनंतर मदर डेरीचाही मोठा झटका, आजपासूनच नवे दर देशभरात लागू

देशभरातील सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका बसला आहे. देशातील आघाडीच्या दुग्ध उत्पादक कंपन्यांनी दुधाच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमूलने प्रतिलिटर दुधाच्या किमतीत 2 रुपयांची वाढ जाहीर केली असून, त्यानंतर मदर डेरीनेही दुधाचे दर वाढवले आहेत. नवीन दर आजपासून देशभरात लागू करण्यात आले आहेत. अमूल आणि मदर डेरीच्या दरवाढीमुळे घरगुती बजेटवर थेट परिणाम होणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, दूध महागल्यामुळे चहा, कॉफी, मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशभरातील ग्राहकांमध्ये या दरवाढीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

मदर डेअरीने फुल क्रीम दूध 69 रुपयांवरून 72 रुपये, टोन्ड दूध 56 रुपयांवरून 58 रुपये तर म्हशीचे दूध 75 रुपयांवरून 82 रुपये प्रति लिटर केले आहे. तसेच डबल टोन्ड दूध 54 रुपये आणि गाईचे दूध 62 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, अमूलनेही त्यांच्या प्रमुख दूध प्रकारांच्या किमतीत वाढ केली आहे. अमूल गोल्ड 500 मिली पॅक 36 रुपये, अमूल ताझा 30 रुपये, गाईचे दूध 31 रुपये तर स्लिम एन ट्रिम 27 रुपयांना मिळणार आहे. कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी दरात सुमारे 6 टक्के वाढ, पशुखाद्य, पॅकेजिंग आणि वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे ही दरवाढ करण्यात आली आहे. ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या रकमेतील मोठा हिस्सा थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जात असल्याने शेतकरी हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे कंपन्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे

तसेच, देशातील वाढत्या साखर दरांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी लागू केली आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश मानला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय साखर बाजारावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत उपलब्धता लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.