महायुतीत बेनाम बादशाह vs गद्दारीचा बादशाह, रायगड पालकमंत्रीपदावरुन गोगावले अन् तटकरे आमने-सामने

आधी सत्तेमधील प्रमुख पदं त्यानंतर मंत्री पदं नंतर खातेवाटप आणि आता पालकमंत्र्यांवरून माहितीतल्या वादांची मालिका काही केल्या थांबत नाही. इतकं प्रचंड बहुमत असूनही पालकमंत्रीपदाच्या वादात सरकारवर काही जिल्ह्यात निर्णयबदलाची नामुष्की ओढावली. रायगडचे पालकमंत्री पद अजित पवार गटातल्या आदिती तटकरे यांना मिळाल्यानंतर शिंदे गटाच्या भरत गोगावले समर्थकांनी जाळपोळ केली. त्यामुळे आदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्री पदाला स्थगितीमुळे सध्या रायगड जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. या वादात आता विधानसभेला एकमेकांना कसे पाडापाडीचे प्रयत्न झाले होते यावरून देवळात जाऊन शपथा घेण्याचे आव्हान महायुतीमध्ये रंगली आहेत. ज्या आदिती तटकरे महिला बाल विकास मंत्री म्हणून लाडकी बहीण योजनेच्या प्रमुख आहेत. त्याच आमच्या भगिनींना सत्तेतील काही लोक स्वार्थासाठी मागे खेचत असल्याचा आरोप त्यांचे बंधू अनिकेत तटकरे यांनी केला आहे. तिकडे हिंगोलीचं पालकत्व मिळालेले नरहरी झिरवाळ यांनी एका गरीब माणसाला गरीब जिल्ह्याचा पालकमंत्री केलं गेलं असं म्हणून नवा वाद उढावून घेतला आहे.

मोठ मोठी खाती मिळूनही नेते मंडळी पालकमंत्री पदासाठी इतके आग्रही का असतात त्या मागची नेमकी कारण म्हणजे पालकमंत्री हा एक प्रकारे जिल्ह्याच्या मुख्यमंत्र्यासारखा असतो. कारण जिल्ह्यातल्या साऱ्या निधी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्याला असतात. डीपीसीचा निधी म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतो. 2023-24 च्या वर्षात सर्व जिल्ह्यांना डीपीसीचा निधी म्हणून तब्बल 13446 कोटी रुपये देण्यात आले होते. जिल्ह्यांचे क्षेत्रफळ लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास या निकषांवर जिल्ह्याला निधी द्यावा असा नियम आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात या नियमांना फाटा दिला गेलाय. बलाढ्य नेतेच आपापल्या जिल्ह्यात भरघोस निधी नेत असल्याच्या चर्चा वारंवार होत राहतात. त्यामुळेच डीपीसीचा निधी आणि त्याच्या वाटपाचे अधिकार हेच प्रामुख्याने पालकमंत्री पदासाठी चाललेल्या चढाओढी मागच कारण आहे.