ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वजण एकत्र बसून निर्णय घेऊ

ओबीसींना (OBC) आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंध आहोत, असे देशाला दाखवून देऊ, असे आवाहन देखील भुजबळ (Bhujbal) यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, 2010 साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. 2016 साली हा डाटा केंद्र सरकारकडे (Central government) सुपुर्द करण्यात आला. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला.