रस्ते रिकामे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची! कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या महत्वाच्या सुनावणीत मुंबई शहरात सुरू असलेल्या आंदोलनांवर कडक निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने आजाद मैदानात पाच हजार आंदोलकांना परवानगी दिली असली तरी, शहराच्या सीमेबाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना आजाद मैदानाच्या बाहेरच अडवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय कायद्याच्या आधारावर घेण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशाचा उद्देश शहरातील सामान्य जनजीवनावर होणारे विघ्न टाळणे हा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने गणेशोत्सवाच्या काळात कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढण्यावर बंदी घातली आहे. या बंदीचा उद्देश शहरातील सुरक्षा व्यवस्था राखणे आणि शांतता राखणे हा आहे. हे आदेश शहरातील शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी महत्वाचे आहेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उद्या दुपारी चार वाजेपर्यंत मुंबईतील सर्व रस्ते मोकळे करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवण्यात आली आहे. आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यावरून काढून टाकण्याचे आणि शहरातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे काम राज्य सरकारने करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

अॅडव्होकेट सदावर्ते यांनी आंदोलनकर्त्यांसाठी जेवण पुरवठ्यासाठी येणाऱ्या ट्रकवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी युक्तिवादात म्हटले होते की, जर आंदोलनकर्त्यांना जेवण पुरवण्याची परवानगी दिली तर इतर समाजांनाही असे करण्याची परवानगी द्यावी लागेल. न्यायालयाने यावर हसत हसत उत्तर देताना सर्व नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, जेवण आणि पाण्याच्या साहित्याच्या पुरवठ्यासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे.