बैठकीत भुजबळांचा भडका! जातप्रमाणपत्रावरून कडक आदेश
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी उपसमितीची बैठक झाली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी जीआरला विरोध दर्शवला आणि चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्रे देण्यास आक्षेप घेतला. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तहसीलदारांना सक्त सूचना दिल्या. कुणबी नोंदीच्या पुराव्याशिवाय जात प्रमाणपत्र देण्यास मनाई करण्यात आली.
महाराष्ट्रात मराठा समाजासाठी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय निर्णयावरून (जीआर) वाद निर्माण झाला आहे. मराठा समाजासाठी हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे जात प्रमाणपत्रे देण्याच्या निर्णयाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला अन्याय होत आहे आणि चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्रे दिली जाण्याची शक्यता आहे. भुजबळ यांनी हा जीआर रद्द करण्याची किंवा दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत तहसीलदारांना सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत की, कुणबी नोंदीचा पुरावा नसल्याशिवाय कोणालाही जात प्रमाणपत्र देऊ नये. या प्रकरणी भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना आठ पानांचे पत्र लिहिले आहे.

