राज्य सरकारकडे असलेला डाटा एकत्र करून आयोगाच्या अध्यक्षांपुढे मांडला आहे. ट्रिपल टेस्ट पक्की दोन टेस्ट मान्य केल्या असल्याची माहिती आहे. आयोग नेमून इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याची मागणी देखील मान्य झाली आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. राज्य सरकारनं डेटा आयोगापुढे मांडला आहे. आयोगातील काही सदस्यांनी काही कारणांमुळे विरोध केला होता. त्यामुळे मागच्या तारखेला आम्ही सुप्रीम कोर्टाला हा डेटा सादर केला. डेटा मान्य करावा अशी मागणी आम्ही सुप्रीम कोर्टाला केली होती. दोन आठवड्याच्या आत आयोगाने म्हणणं मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना देखील या डेटा बाबत माहिती देणार असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.