हवे तर सवलत दिली जाईल, मात्र वीजबिल माफ होऊ शकत नाही. सार्वजनिक कंपन्या चालवण्याला पैसे लागतात, त्यामुळं वीज बिल भरावं लागेल, वीज बिल माफ करण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे, केंद्र सरकारने मदत केली तर राज्य सरकारही पुढं येईल, असं नितीन राऊत म्हणाले.
गाव तांडे जे विजेपासून वंचित आहेत, तिथं वीज पोहोचवण्याचे काम आम्ही हातात घेतोय. काही ठिकाणी पोहोचणं कठीण आहे, मात्र आम्ही धोरण ठरवलं आहे, त्यानुसार वीज देऊ, असा निर्धार नितीन राऊतांनी व्यक्त केला.