महाधिवक्ता तुषार मेहतांच्या मागणीनंतर ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा सुरु

राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 40 टक्क्यांपर्यंत असल्याचा निष्कर्ष काढून माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाने 27 टक्के आरक्षणास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्क्यांच्या आसपास असल्याचं मानलं जात असताना प्रत्यक्षात ती कमी असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याचे संकेत आहेत. बांठिया अहवालाच्या आधारेच ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य आज सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावं किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ घेणार आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहतांच्या मागणीनंतर पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आठवडाभर टाळता येतील, अशी बाजू तुषार मेहतांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.