हैदराबाद गॅझेट जीआर; सरकारने दिलेल्या जीआरमध्ये नेमकं काय?

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी आरक्षणासंबंधीचा एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या जीआरमध्ये भूमिधारक तसेच भूमिहीन, शेत मजूर किंवा बटाईदार शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यांना शेती जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नाही, त्यांना 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. यासाठी एक स्थानिक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे ज्यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समितीद्वारे केलेल्या चौकशीच्या आधारे कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मूळ जीआरमध्ये असलेला “पात्र” हा शब्द आक्षेपामुळे काढून टाकण्यात आला आहे.