उपोषण यशस्वी! वकिलांकडून जीआरचा अभ्यास अन् आंदोलकांचा जल्लोष

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण करून केलेल्या मागण्यांना महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) हैदराबाद गॅझेटचा वापर करून कुणबी समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. या निर्णयात सातारा गॅझेटची जलद अंमलबजावणी करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांच्या इतर मागण्यांसाठी स्वतंत्र जीआर जारी करण्याचेही नियोजन आहे. हा जीआर राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शिवेंद्र राजे भोसले यांनी जरांगे पाटील यांना सोपवला. जरांगे पाटील यांचे वकील या जीआरचा सखोल अभ्यास करत आहेत. या घोषणेमुळे मराठा आंदोलकांमध्ये जल्लोष पसरला आहे.