आरक्षणाबाबत जरांगेंचा सरकारला पुन्हा नवा अल्टिमेटम! मोठं कारण आलं समोर
मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत १७ सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू न झाल्यास ते दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर करतील. दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत नव्याने अल्टीमेटम जारी केले आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार जारी केलेल्या जीआरनुसार १७ सप्टेंबरपर्यंत मराठा समाजासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी अशी त्यांची मागणी आहे. जर ही मागणी मान्य झाली नाही तर ते येणाऱ्या दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका घेतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात येत्या काळात हायकोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांना अधिक तीव्रता प्राप्त झाली आहे. जरांगे पाटील यांच्या या अल्टीमेटमुने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान

