मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट समोर! मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी न्यायमूर्तींची अचानक बदली, नेमकं काय घडलं?

मराठा आरक्षणाचा घटनात्मक वाद आता अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र वि. घुगे यांच्या बदलीच्या शिफारसीमुळे सुनावणी लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे.

कॉलेजियमची 6 ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. या बैठकीत न्या. घुगे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मात्र, नियुक्ती झाल्यास त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातून कोलकाता उच्च न्यायालयात जावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन वाद 2018 पासून सुरू आहे. त्यावेळी राज्यात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये या आरक्षणाला मान्यता दिली. मात्र, शिक्षणासाठी 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी 13 टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यानंतर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. त्यामुळे हा वाद पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला.