Mumbai High Court | मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार?; सरकारचा हायकोर्टात मोठा दावा, उपवर्गीकरणाचा दाखला देत काय म्हटलं?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने महत्त्वाचा युक्तिवाद मांडला आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकते, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने आपल्या युक्तिवादात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. विविध मागास घटकांचे उपवर्गीकरण आणि त्यानुसार आरक्षण देण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचा दाखलाही सरकारच्या वतीने देण्यात आला.

त्यामुळे याच कायदेशीर भूमिकेच्या आधारे मराठा समाजाला मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला आता महत्त्वाचे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाकडून कितपत ग्राह्य धरला जातो आणि मराठा आरक्षणाबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.