Rohit Pawar : सरकारी आकडेवारीपेक्षा परिस्थिती अधिक गंभीर?; राज्यातील दुष्काळावर रोहित पवारांनी मांडली चिंताजनक आकडेवारी

रोहित पवारांनी महाराष्ट्रातील सध्याच्या दुष्काळ स्थितीवर एक पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आकडेवारी आणि शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने स्पष्ट केली आहेत. राज्यातील पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, सरकारी आकडेवारीनुसार सरासरी ३२ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजी नगर आणि अमरावती विभागांत ३४ टक्के, तर नागपूर विभागात २५ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र, ही आकडेवारी जमिनीवरील वास्तवापेक्षा खूपच वेगळी असल्याचे पवारांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर, अनेक ठिकाणी सरकारी आकडेवारीतील ३४ टक्क्यांच्या तुलनेत ५० टक्के पाऊस कमी झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. काही गावांमध्ये तर गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. हे आकडे परिस्थितीची खरी भयावहता दर्शवत नसून, जमिनीवरील वास्तव अधिक गंभीर आहे, असे पवारांनी सांगितले. सरकारने जरी आकडेवारीसाठी एक मानक (standardisation) ठेवले असले तरी, शेतकऱ्यांचे म्हणणे हे त्याहून अधिक चिंताजनक आहे.

यावर्षी खरीप हंगामात महाराष्ट्रात सरासरी १ कोटी ४४ लाख हेक्टर क्षेत्र पेरणीखाली येते. त्यापैकी यंदा ९५ टक्के म्हणजेच सुमारे १ कोटी ३६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली आहे. पेरणी झाली असली तरी, पावसाअभावी पिके धोक्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांनी या हंगामासाठी स्वतःच्या खिशातून मोठा खर्च केला आहे. एकूण ९५,५०० कोटी रुपयांचा खर्च एकट्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामध्ये सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टरी ७५ हजार रुपये, कापसासाठी ८५ हजार रुपये आणि तुरीसाठी ७५ हजार रुपये खर्च आला आहे. एकरी खर्च पाहिला तर, सोयाबीनसाठी २६,५०० रुपये आणि कापसासाठी ३०,००० रुपये इतका खर्च झाला आहे. ही आकडेवारी शेतकऱ्यांकडूनच गोळा करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना या खरीप हंगामातून १ लाख २८ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा होती. हे केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या सर्वांचे स्वप्न होते. हा पैसा शेतकऱ्यांच्या हाती आला असता, तर तो मजुरांच्या हातात गेला असता. मजुरांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आल्यास छोटे-मोठे व्यवसाय, जसे की वेल्डिंग करणारे, मोटरसायकल दुरुस्त करणारे, किराणा दुकाने चालवणारे, रिक्षाचालक, केस कापणार, कपडे शिवणारे अशा अनेक घटकांना याचा फायदा झाला असता. मात्र, अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्यास ही १ लाख २८ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल थांबणार असून, त्याचा गंभीर परिणाम राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

मराठवाड्यासारख्या दुष्काळप्रवण भागाची परिस्थिती तर आणखी बिकट आहे. मराठवाड्यातील चार प्रमुख पिकांवरही या पावसाअभावी मोठे संकट आले आहे. रोहित पवारांनी सरकारला या गंभीर स्थितीकडे तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना योग्य मदत करण्याची मागणी केली आहे.