महाराष्ट्रात देशी ब्रिटिशांचे राज्य: सामनाची सरकारवर टीका
सामनाच्या अग्रलेखात देशात देशी ब्रिटिशांचे राज्य असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून परखड मत व्यक्त करणाऱ्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा दावा अग्रलेखात आहे. ॲड. असीम सरोदेंचा सत्यासाठी लढणारा आवाज बार कौन्सिलने तीन महिन्यांसाठी दाबल्याबद्दल सामनाने सरकारवर निशाणा साधला असून, दुहेरी मानकांवर टीका केली आहे.
सामना वृत्तपत्राने आपल्या अग्रलेखातून सध्या देशावर देशी ब्रिटिशांचे राज्य असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकारांतर्गत परखड मत व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींचा आवाज दाबला जात असल्याचा दावा अग्रलेखात करण्यात आला आहे. बार कौन्सिलसारख्या संस्थेने ॲड. असीम सरोदे यांचा सत्यासाठी लढणारा आवाज तीन महिन्यांसाठी दाबल्याबद्दल सामनाने तीव्र शब्दांत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
अग्रलेखात नमूद केले आहे की, भाजपचे प्रवक्ते चेन्नई आणि मुंबईत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतात, हे व्यावसायिक उल्लंघन ठरत नाही. मात्र, ॲड. सरोदे न्यायालयाबाहेर खरे बोलले, तर रामशास्त्रींच्या महाराष्ट्रात तो गुन्हा ठरतो. ही दुहेरी भूमिका आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचे सामनाने म्हटले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर अग्रलेखातून बोट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील या घडामोडींवर विविध प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एकनाथ शिंदे गटप्रमुखांचा मेळावा घेणार असून, उपमुख्यमंत्री शिंदे आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत.
चुनाभट्टीजवळ आंबेडकर अनुयायी अन् पोलिसांमध्ये वाद, थेट रस्ताच रोखला...
इंडिगोची आजही 500 विमानं रद्द, प्रवाशांचा आक्रोश, कुठं काऊंटवर चढलं तर
तपोवनातील प्रस्तावित प्रदर्शन केंद्राच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती
शिंदेंमुळे 2022ला भाजप सत्तेत, शिवसेनेच्या मंत्र्याच्या दाव्यानं खळबळ

