Special Report : SEBC आरक्षणावर मोदी सरकारची भूमिका काय? मराठ्यांसाठी किती फायद्याची?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणविषयक कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यात मोठं राजकारण रंगलं आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा हा फुल्लप्रुफ नव्हता असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. तर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही, असा आरोप विरोधक करत आहेत. न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर अंतिम निकाल देताना 102व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य शासनास आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याचे मत नोंदविले आहे. याबाबत केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाबद्दल पुन्हा एकदा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. त्याचेच सखोल विश्लेषण करणारा हा स्पेशल रिपोर्ट…