कामाच्या वेळेनंतर नो कॉल, नो ईमेल! सुप्रिया सुळेंनी मांडले राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक
सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक सादर केले आहे. कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करणे, तसेच कामाच्या वेळेनंतर आणि सुट्ट्यांमध्ये फोन किंवा ईमेलद्वारे संपर्क टाळण्याचा अधिकार सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील ताणतणाव कमी करणे हा आहे. कार्यालयाच्या वेळेनंतर कर्मचाऱ्यांना काम-संबंधित फोन कॉल्स किंवा ईमेलला प्रतिसाद न देण्याचा अधिकार मिळावा, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. सुळे यांनी म्हटले आहे की, सुट्ट्यांमध्ये किंवा कामाच्या वेळेबाहेर कर्मचाऱ्यांनी कामाशी संबंधित संपर्कापासून दूर राहण्याचा अधिकार असावा.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत एक महत्त्वपूर्ण राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा मूळ उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात संतुलन राखणे हा आहे. कार्यालयाच्या वेळेनंतर आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर कामाशी संबंधित फोन कॉल किंवा ईमेलला प्रतिसाद देण्याचे बंधन नसावे, ज्यामुळे त्यांच्यावरील ताण कमी होईल, असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेबाहेर कॉल आणि ईमेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार असावा. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
