राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat singh Kyoshari)आणि राज्य सरकार यांच्यातला वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलं. मात्र हे पत्र अपमानजनक असल्याचं राज्यपाल म्हणालेत. काय वाद आहे, पाहू या…
होदयांना अतिशय आदरपूर्वक माझं उत्तर पाठवत आहे. मी महोदयाच्या लक्षात ही बाब आणू इच्छितो, की विधीमंडळाचं कामकाज नियमित करण्यासाठी भारतीय घटनेच्या कलम 208 क्लॉज 1 तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यात विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीचाही समावेश आहे. यासंदर्भातल्या घटनात्मक कायदेशीर बाबींचा खूप बारीक पद्धतीनं विचार केला तर असं लक्षात येतं, की महोदयांना यासंदर्भातले अटी, नियम ठरवण्याची कुठलीही भूमिका नाही. त्यामुळे अर्थातच नियम-6 आणि नियम 7 हे कायदेशीर आहेत. हे नियम भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा भंग करत नाहीत. ते विधीमंडळ प्रक्रियेशी सुसंगत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ठरवण्याच्या तारखेशी महोदयांचा काहीही संबंध नाही.
महोदयांनी घटनात्मक तरतुदींची कायदेशीर बाजू तपासण्यात त्यांचा बहुमूल्य वेळ आणि ऊर्जा खर्च करु नये, हे अत्यंत आदराने राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख ठरवणंही तितकंच अप्रासंगिक आहे. राज्यपालांना यामध्ये रस असल्यास त्यांनी आज संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत ते पूर्ण करावे. मी 24 डिसेंबर 2021 रोजी पाठवलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री या नात्याने सुचवल्यानुसार 28 डिसेंबर 2021 रोजीची तारीख महोदयांनी ठरवावी.
दरम्यान, उद्धव ठाकरे सरकार राज्यपालांशी ‘उद्धटा’सारखं वागलं. राज्यात तीन पक्षाचं सरकार आहे. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यांना काँग्रेसचा नेता विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नको आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना बळीचा बकरा बनवलं, असा आरोप किरीट सोमय्या यांचा केला आहे.