Chhagan Bhujbal Live | केद्र सरकारने राज्याला एम्पेरिकल डेटा द्यावा; छगन भुजबळांची मागणी

नाशिक : ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.