…अखेर त्या 44 साखर कारखान्यांची यादी जाहीर, शेतकऱ्यांनो आता ‘ही’ यादी पाहूनच ऊस घाला

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : ऊसाचा गळीत (Sugar Factory) हंगाम सुरु होण्यापूर्वी साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. एफआरपी रकमेचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. मात्र, हे एफआरपी रक्कम थकीत किंवा कोणत्या साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते हे अद्यापही समोर आले नव्हते पण (Farmer) शेतकऱ्यांची फसणूक करणाऱ्या साखर कारखान्यांची यादीच साखर आयुक्तालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्याचा व्यवहार कसा आहे याची माहिती होणार असून कोणत्या कारखान्यावर ऊस घालायचा याची जबाबदारी शेतकऱ्यावरच राहणार आहे.

गळीत हंगाम पूर्ण होऊन देखील अनेक शेतकऱ्यांना वर्ष-वर्ष एफआरपी रक्कम ही मिळत नाही. यासंबंधी शेतकऱ्यांच्या तक्ररी ह्या साखर आयुक्त कार्यालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यानुसार साखर आयुक्तालयाकडून एक नामी शक्कल लढविण्यात आली ती म्हणजे मानांकन..कारखान्याच्या कारभारनुसार मानांकन देण्यात आले आहेत.

चोख व्यवहार केलेल्या तसेच शेतकऱ्यांची फसवूक केलेल्या आशा राज्यातील 190 साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून मानांकन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्याचे खरे स्वरुप बाहेर पडणार आहे. यावरुन शेतकऱ्यांना आपल्यासाठी कोणता कारखाना योग्य आहे हे माहिती होणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूकही होणार आहे.

चांगले मानांकन मिळालेले करखाने अधिक जोमाने कामाला लागणार आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे कारखानेही समोर आले आहेत. राज्यातील 44 कारखान्यांच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली जात होती. अशा 44 कारखान्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

या कारखान्यांचा काळ्या यादीत समावेश

या काळ्या यादीत समावेश असणाऱ्या कारखान्यांमध्ये जय भवानी गेवराई, किसनवीर भुईंज, लोहारा मधील उस्मानाबाद जिल्हा लोकमंगल माऊली शुगर कारखाना, पैठण मधील शरद कारखाना, लातूरचा पन्नगेश्वरशुगर, तासगाव आणि खानापूर युनिट, नंदुरबारचा सातपुडा तापी, औसा मधील साईबाबा शुगर,वैद्यनाथ कारखाना इत्यादी कारखान्यांचा समावेश या यादीत आहे. काही कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील उसाची एफआरपी अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना जास्त रकमेचे आमिष दाखवणे आणि नंतर त्यांची फसवणूक करणे,ऊस गाळपास नकार देणे असे प्रकार समोर आले आहेत

शेतकऱ्यांनाच्या तक्रारींचे स्वरूप काय

शेतकऱ्यांनी कारखान्यावर ऊस घालावा याकरिता सुरवातीला एकरकमी पैसे द्यायचे मात्र, शेवटच्या काही कालावधीचे पैसे बाकी ठेवण्याचे प्रमाण हे वाढत होते. शिवाय ऊसाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी वाढीव दर तोंडी जाहीक करायचे आणि प्रत्यक्षात ठरवून दिलेल्या दरानेच खरेदी करायची. पैसे देण्याच्या प्रसंगी भविष्यातील वेगवेगळे उपक्रम शेतकऱ्यांना सांगायचे आणि यामुळेच पैशाला उशीर होत असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी ह्या साखर आयुक्तालयाकडे आल्या होत्या.

मंत्रिमंडळातील बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी

ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु करण्याच्या अनुशंगाने मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. बैठकीत ऊस कोणत्या कारखान्याला घालायचा हे ठरवण्याचा अधिकार हा शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, कारखान्याचा कारभार कसा आहे याचा अभ्यास साखर आयुक्तांनी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कारखान्यांची यादी ही समोर आली आहे. (44 sugar factories in the state blacklisted, sugar commissionerate announces list)

संबंधित बातम्या :

‘जलयुक्त’ चे पाणी कुठे मुरले ? ‘एसीबी’कडून खुल्या चौकशीला सुरवात

सहा दिवसांमध्ये 6 लाख हेक्टराने वाढले नुकसानीचे क्षेत्र, पावसाचा कहर सुरुच

सावधान… तुमच्या रोजच्या आहारातील गहू- तांदळाची पौष्टीकता होतेय कमी ?