‘जलयुक्त’ चे पाणी कुठे मुरले ? ‘एसीबी’कडून खुल्या चौकशीला सुरवात

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील या महत्वपूर्ण योजनेची आता 'एसीबी' कडून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडूल देण्याच आले आहेत. शिवाय चौकशीही सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Sep 28, 2021 | 10:49 AM

औरंगाबाद : जलयुक्त (Jalyukt Shiwar) ही युती (BJP Government) सरकारच्या काळातील एक महत्वपूर्ण योजना होती. शिवारीतील पाणी शिवाराच मुरावे हा त्यामागचा शुध्द हेतू होता. मात्र, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते आणि कृषी विभागातली अधिकारी यामुळे नेमके कुठे पाणी मुरले हे समोर आले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील या महत्वपूर्ण योजनेची आता ‘एसीबी’ कडून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडूल देण्याच आले आहेत. शिवाय चौकशीही सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.

2015 साली या जलयुक्त शिवार योजनेला बीड येथून सुरवात झाली होती. मात्र, ज्या ठिकाणाहून योजनेला सुरवात झाली तो जिल्हा आता चौकशी दरम्यानही चर्चेत राहणार आहे. अर्थतज्ञ एच.एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर जलयुक्तची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच कॅगनेही झालेल्या कामावर ताशेरे ओढले होते.

त्यामुळे या योजनेअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने 9 सदस्यांची समिती नेमली आहे. जलयुक्त शिवार योजना सुरु होती त्या दरम्यान, या योजनेचा कितपत फायदा होणार हे पटवून देण्यात राजकीय नेते व्यस्थ होते तर स्थानिक पातळीवर मात्र, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी कामात अनियमितता केली होती.

शिवाय ही योजना माथा ते पायथा अशा पध्दतीने राबवण्याची मागणी अर्थतज्ञ एच.एम. देसरडा केली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करण्याता आल्याने आर्थिकहानी पेक्षा निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याचे देसरडा यांनी स्पष्ट केले होते. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून पुन्हा जलयुक्त मधील कारभाराची चर्चा ही होत आहे.

आता याची चौकशी करण्याचे अधिकार थेट एसीबी ला देण्यात आले आहेत. राज्यातील 924 कामांची चौकशी होणार आहे. खुल्या चौकशीचे आदेश विभागीय स्थरावर प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे आता यामधून काय बाहेर येणार हे पहावे लागणार आहे.

या आरोपांमुळे होणार खुली चौकशी

जलयुक्त शिवार अभियानाला मोठ्या दिमाखात सुरवात करण्यात आली होती. मात्र, काळाच्या ओघात प्रत्यक्षात काही न करता कागदावरच कामे पूर्ण दाखवण्यात आली होती. शिवाय झालेल्या कामापेक्षा कंत्राटदारांची अधिकच्या बिलांना मंजुरी देण्यात आली होती. ई-निविदा प्रक्रीया न राबवता संबंधित कंत्राटदारांनाच कामाचे वाटप करण्यात आले होते.

काय होता सरकारचा उद्देश ?

जलयुक्त शिवार अभियनाच्या माध्यमातून गावच्या शिवारतील पाणी त्याच शिवरात मुरुन पाण्याची पातळी ही वाढवण्याचे प्रयत्न हे सुरु होते. शिवाय या योजनेत लोकसहभाग वाढवून मजुरांच्या हाताला काम मिळवून द्यायचे होते. पण स्थानिक पातळीवर नियमांची अंमलबजावणी न करता थेट कंत्राटदारांना कामाचे वाटप करण्यात आले. शिवाय प्रत्यक्षात काम न करता कागदोपत्री कामे केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अशाप्रकारे होणार खुली चौकशी

जिल्हाधिकारी हे त्या ठिकाणच्या समितीचे अध्यक्ष होते. आता ज्या कामाची चौकशी एसीबी ला करायची आहे. त्याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जलसंधारण विभागाकडून घेऊ शकरणार आहेत. कामात अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितावर गुन्हा दाखल होणार आहे. 10 लाखांपेक्षा अधिकच्या रकमेतील कामाच्या चौकशीला प्रधान्य दिले जाणार आहे. (ACB now openly probes jalyukta shivar scheme works, many feared)