डिजीटल शेतीला चालना मिळणार, केंद्रीय कृषी मंत्रालय ॲग्रीबझारच्या साथीनं 3 राज्यात पायलट प्रोजेक्ट राबवणार

नवी दिल्ली: कृषी तंत्रज्ञान मंच ॲग्रीबाजार सोबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने एक करार केला आहे. या कराराअंतर्गत देशातील शेती क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि डिजीटल शेतीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ॲग्रीबाजार आणि कृषी मंत्रालय यांच्यामध्ये एका करारावर हस्ताक्षर करण्यात आलं. ग्रामीण भारतामध्ये डिजीटल शेतीला चालना देण्यासाठी सुरूवातीच्या टप्प्यात तीन राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्‍ट सुरू केला जाणार आहेत. यामध्ये ॲग्रीबाजार कृषी मंत्रालयाची मदत करणार आहे. (Central Agriculture Ministry and agribazaar joins hand to promote digital agriculture in rural India)

डिजीटल भारताचं स्वप्न पूर्ण करायचंय

ॲग्री बाजार ने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात अनुसार केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ॲग्रीबाजार सोबतचा करार शेतकऱ्यांना एक डिजीटल प्लॅटफॉर्म बनवण्यामध्ये मदत करेल. आम्ही शेती क्षेत्र सोबतच एक आत्मनिर्भर आणि डिजीटल भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, असं तोमर म्हणाले. भारतीय शेतकऱ्यांचा एक विस्तृत डाटाबेस बनवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल त्यांना विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाता येईल. भारतीय शेती नव्या डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्या दृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असं ते म्हणाले.

ॲग्रीबाजार सोबत झालेल्या करारानुसार डिजिटल कृषी मंच विकसित करणे आणि तो कार्यान्वित करणे. यामध्ये शेती, शेतकऱ्यासंबंधी सेवा, पीक लागवड, पीक कापणी, बाजारपेठे बद्दल माहिती, आर्थिक मदत या विषयी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. ॲग्री बाजारचे सहसंस्थापक अमित मुंडा वाला यांनी भारतीय शेतकऱ्यांना उच्च आणि चांगल्या प्रकारची गुणवत्ता असलेलं उत्पादन तयार करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरेल ,असं सांगितलं.

तीन राज्यात पायलट प्रोजेक्ट

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार ॲग्रीबाजार सोबत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ॲग्रीबाजार कृषी मंत्रालयाला सहकार्य करणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. त्यासाठी डिजीटल इंडियाचा मदत घेतली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत आणि डिजीटल इंडिया मिशनमध्ये केंद्रीय कृषी मंत्रालय देखील योगदान देत आहे.

संबंधित बातम्या:

Monsoon : आनंदाची बातमी, अखेर मान्सून केरळात दाखल, भारतीय हवामान विभागाची माहिती

देशातील शेतकऱ्यांना यूनिक किसान आयडी क्रमांक मिळणार, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा निर्णय

(Central Agriculture Ministry and agribazaar joins hand to promote digital agriculture in rural India)