केंद्र सरकारकडून गव्हाची विक्रमी खरेदी, 43 लाख शेतकऱ्यांना 80 हजार कोटी मिळाले

| Updated on: Jun 01, 2021 | 4:55 PM

30 मे 2021 पर्यंत किमान आधारभूत किमतीला 406.76 लाख मेट्रिक टन गहू शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला आहे. wheat procurement

केंद्र सरकारकडून गव्हाची विक्रमी खरेदी, 43 लाख शेतकऱ्यांना 80 हजार कोटी मिळाले
Wheat
Follow us on

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील गहू खरेदी सुरु करण्याचं काम सुरु आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आणि जम्मू काश्मीरमध्ये किमान आधारभूत किमतीला गव्हाची खरेदी केली जातेय. आअंतर्गत 30 मे 2021 पर्यंत किमान आधारभूत किमतीला 406.76 लाख मेट्रिक टन गहू शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला आहे. तर, 43 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना या बदल्यात 80 हजार 334.56 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. (Central  Government buy wheat 43 lakh farmers have got 80000 cr as MSP through wheat procurement)

धानाची खरेदी सुरु

धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 30 मेपर्यंत 787.87 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. यामध्ये खरिप हंगामातील 706.62 लाख मेट्रीक टन तर रब्बी हंगामातील 81.25 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी करण्यात आलीय. किमान आधारभूत किमतीला 117.04 लाख शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 48 हजार 750 कोटी रुपयांच्या धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.

डाळीची रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी

सन 2020-21 च्या खरिप हंगामात उत्पादित झालेल्या डाळींची देखील विक्रमी खरेदी सरकारी खरेदी केंद्राद्वारे करण्यात आलीय. मूग, उडीद, तूर, चना, मसूर, भुईमूग,सोयाबीन इत्यादी डाळींची 7 लाख 14 हजार 695 मेट्रीक टन खरेदी करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, हरियाणा आणि राजस्थान मधील 4 लाख 25 हजार 586 शेतकऱ्यांकडून 3 हजार 741.39 कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरुच

केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची तीन कृषी कायदे रद्द करावेत ही मागणी आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं दिसून आलं आहे.

संबंधित बातम्या:

साखरेचं विक्रमी उत्पादन, कारखान्यांसमोर आता विक्रीचं आव्हान, सरकारची भूमिका काय?

कापूस शेतकर्‍यांसाठी चांगली बातमी, यावर्षी मिळेल बंपर कमाई, निर्यातीतही होईल 20% वाढ

(Central  Government buy wheat 43 lakh farmers have got 80000 cr as MSP through wheat procurement)