Jayant Patil : जिरायतीला हेक्टरी 50 हजार अन् बागायतीला 1 लाखाच्या मदत गरजेची, विरोधकांच्या भूमिकेवर राज्य सरकार काय घेणार निर्णय?
खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी होताच राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे संपूर्ण खरीप क्षेत्र धोक्यात आहे. दुबार पेरणीनंतर ही परस्थिती ओढावली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून ही स्थिती असताना कोणत्याही प्रकारची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. एवढेच नाही तर पंचनामे आणि पीक पाहणी देखील करण्यात आलेली नाही.
मुंबई : राज्यात पावसाने थैमान घातलेले आहे. (Kharif Sowing) खरिपाची पेरणी होताच अतिवृष्टी आणि पुरस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सध्या (State Government) राज्य सरकारकडून विविध घोषणांचा पाऊस होत असून जिरायत क्षेत्रावरील नुकसान भरपाईसाठी हेक्टरी 50 हजार अन् बागायतीसाठी 1 लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष (Jayant Patil) जयंत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील विकास कामांना स्थगिती देऊ नये आणि पुरग्रस्तांना मदत मिळावी या अनुशंगाने राष्ट्रवादीचे एक शिष्टमंडळ हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले आहे. त्यानंतर जयंत पाटील विविध मागण्यांचे निवदेन दिले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान
खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी होताच राज्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे संपूर्ण खरीप क्षेत्र धोक्यात आहे. दुबार पेरणीनंतर ही परस्थिती ओढावली आहे. गेल्या 15 दिवसांपासून ही स्थिती असताना कोणत्याही प्रकारची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. एवढेच नाही तर पंचनामे आणि पीक पाहणी देखील करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी वाऱ्यावर असून त्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ना पालकमंत्री ना प्रशासकीय अधिकारी अशी स्थिती झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
इंधन दरात घट अन् वीज दरात वाढ
इंधन दरामध्ये घट केल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर वीजेच्या दरात झालेली दरवाढही सांगणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न होता घेतलेले निर्णय जनतेपुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिवाय इंधन दरात झालेल्या घटीमुळे जनतेला मोठा दिलासा असे नाही तर दिवसेंदिवस दर हे वाढतच आहे. दुसरीकडे विजेचे दर वाढविण्यात आल्याने याचा सर्वाधिक परिणाम सर्वसामान्य जनेतेवर होणार आहे. विज ही रोजच्या वापरात असून थेट अर्थकारणावर परिणाम होणार असल्याचे जयंत पाटलांनी सांगितले आहे.
पक्षांतर्गत कायद्याचे उल्लंघन
बंडखोर आमदारांकडून पक्षांतर्गत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडीवर तीन सदस्य खंडपीठ नेमलेले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात योग्य निर्णय लागेल. शेवटी कायदा कशासाठी पक्षातंर्गत थांबवण्यासाठी आहे. पक्षातंर्गत झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ आदेश द्यायला हवा होता आता ते घडेल असे वाटते. पक्षातंर्गत कायदा, नियम पायदळी तुडवून कोण सत्तेत येत असेल तर कडक कारवाईही करण्यात यायला हवी असे स्पष्ट मत जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.