कांद्याचे पैसे मोदींना पाठवल्याने इगो हर्ट, शेतकऱ्याची चौकशी सुरु

नाशिक : कांदा विक्रीतून आलेले पैसे थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मनीऑर्डर करून सरकारचं लक्ष वेधणारे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी संजय साठे यांची चौकशी सुरु झाली आहे. संजय साठे यांची शासकीय कार्यालायकडून होणारी चौकशी आणि तयार केलेला कथित नकारात्मक अहवाल यामुळे ते व्यथित झाले असून इतकी गांधीगिरी करूनही थट्टाच होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्याने ही गांधीगिरी केल्यामुळे सरकारचा इगो हर्ट झालाय का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

29 नोव्हेंबर रोजी 150 रु प्रतिक्विंटल भावाने कांदा लिलाव केल्यानंतर आलेली 1064 रुपये ही रक्कम संजय साठे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवून कांदा उत्पादकांच्या व्यथेकडे लक्ष वेधण्यासाठी अभिनव प्रकार केला. टीव्ही 9 मराठी सर्वप्रथम ही बातमी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर या गोष्टीची दखल घेण्यात आली. मातीमोल आणि तोट्यातील कांदा उत्पादकांना यामुळे दिलासादायक पाऊल उचललं जाईल अशी अपेक्षा असणाऱ्या साठे यांची उलटसुलट चौकशी सुरू झाली.

शेतकरी संजय साठे एखाद्या पक्षाशी संबधित आहे का, शेती किती, एखाद्या पक्षाने सांगितल्यावरून हा स्टंट केला का अशा अनेक अंगाने ही उलटसुलट चौकशी होत आहे. त्यामुळे साठे पुरते वैतागले आहेत. यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या विषयावर तयार झालेल्या अहवालाची प्रत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्यातील आशयावरून त्यांना अधिकच धक्का बसला आहे.

दोन पानांच्या या अहवालात लासलगाव बाजार समितीने खुलासा केल्याचा उल्लेख आहे. या अहवालानुसार सध्या लाल कांद्याची आवक सुरू झाल्याने आणि उन्हाळी कांदा हा साठवणूक केलेला आणि सहा महिन्यांपूर्वीचा असल्याने त्याला रंग नाही, तो काळसर पडला असल्यानेच साठे यांच्या कांद्याला भाव मिळाला. त्या दिवशी लासलगाव मुख्य बाजार आणि निफाड उपबाजार आवारातील लाल कांदा आणि उन्हाळ कांदा याचे बाजारभाव, आवक याचा तक्ता आणि कांदा पीक, बाजारभाव, आवक, ही माहिती या अहवालात दिली आहे.

सोशल मीडियावर हा अहवाल पाहिल्याने संजय साठे व्यथित झाले आणि त्यांनी लासलगाव येथे जाऊन लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांची समक्ष भेट घेतली. शेतकऱ्यांची बाजू वस्तूस्थितीदर्शक मांडायचं सोडून कांद्याच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून लिलावात मिळालेल्या दराचं समर्थन केलं, अशी भावना होळकर यांच्याजवळ व्यक्त केली. याबाबत सभापती होळकर यांनी अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल आमच्यामार्फत दिला नसल्याचं स्पस्ट केलं आणि उलट आम्हीच बाजार समितीच्या वतीने सरकारकडे उन्हाळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 500 रुपये क्विंटल अनुदान आणि लाल कांद्याला मिळणारा कमी बाजार भाव याला हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी केल्याचं सांगितलं.

लासलगाव बाजार समितीने अहवाल दिला नाही तर मग तो अहवाल नेमका कोणी तयार केला? असा प्रश्न विचारला जात असून, प्रशासन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुःख समजून घेण्याऐवजी थट्टा करत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची सध्याची व्यथा सांगण्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज नाही. बाजारातील दरच सर्व काही सांगतात. पण इगो हर्ट झालेल्या सरकारने शेतकऱ्याचीच उलटसुलट चौकशी लावली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने स्वतःच्या मेहनतीने पिकवलेला माल कवडीमोल भावाने विकताना साधा संतापही व्यक्त करु नये का, असा प्रश्न उपस्थित झालाय.