Special Story ! खरीप साधलं नाही अन् रब्बीचा अवमेळ, शेतकऱ्यांची महिन्याची कमाई 3798 रुपये, सांगा शेती करायची कशी?

संग्रहीत छायाचित्र

लातूर : भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हे सर्व ऐकायला बरं वाटत. मात्र, प्रत्यक्षात बांधावरची आणि शेतकऱ्यांच्या उंबऱ्याच्या आतमधली परस्थिती काही वेगळीच आहे. काळाच्या ओघात शेती व्यवसयात अमूलाग्र बदल होतोय तो केवळ शासकीय दरबारी प्रत्यक्षात (Farmer suicides) शेतकरी आत्महत्या ह्या वाढतच आहेत. (Decline in production) उत्पादनात घट सुरुच आहे. हे कमी म्हणून की काय नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. यातच नॅशनल सॅम्पल आर्गेनाइजेशनच्या सर्व्हेतून धक्कादायक माहिती समोर आली असून देशातील शेतकऱ्यांची महिन्याची सरासरी कमाई ही 10, 218 रुपये आहे विशेष: म्हणजे यामध्ये शेतीमालातून केवळ 3798 रुपये शेतकऱ्यांना मिळतात तर इतर कमाई ही जोडव्यवसयातून. यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे खरीप साधला नाही आता अवकाळी पावसामुळे रब्बीमध्ये अवमेळ आहे. यामुळे शेती व्यवसयाचा मेळ हुकला असून सांगा शेती करायची कशी ? असा सवाल आता शेतकऱ्यांसमोर आहे.

शेती व्यवसयाचे प्रशासकीय स्तरावरील चित्र हे वेगळे असून प्रत्यक्ष शेतीची स्थिती ही वेगळी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून योजना राबवल्या जात असल्या तरी त्या केवळ प्रसिध्दी आणि जाहीराती पूरत्याच मर्यादीत राहत आहेत. प्रत्यक्षात केवळ बोटावर मोजण्याएवढेच शेतकरी योजनांचा लाभ घेत आहेत. शिवाय योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावी ही भूमिकाही अधिकाऱ्याची नसल्याने दरवर्षी कृषी विभागातील वेगवेगळ्या योजनांचा लाखो निधी खर्चाअभावी परत जात आहे. प्रशासनाती उदासिनता आणि निसर्गाची अवकृपा ही वाढत असल्याने शेती व्यवसयाच धोक्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नशिबी केवळ कष्ट, बाकी सर्वकाही बेभरवश्याचे

उत्पादनाच्या तुलनेत शेती हा मजूरांकडून करुन घेण्याचा विषय राहिलेला नाही. जर मजूर, यांत्रिकिकरण हा खर्च पेलण्याची तयारी असेल तर तो नौकरदार किंवा व्यवसायिक असेल. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही हंगामात परीश्रम केले आणि त्याला जोडव्यवसयाची जोड दिली तरी नॅशनल सॅम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशनच्या मते शेतकऱ्याची महिन्याची कमाई ही 10,218 रुपये आहे. इथपर्यंत ठिक आहे पण यापुढची माहिती खूप धक्कादायक आहे. केवळ शेती पिकांचा विचार केला तर ही कमाई 3798 रुपये एवढीच आहे. त्यामुळे ज्या शेती व्यावसयाचा डंका पेटवला जात आहे त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जोडव्यवसयाचे उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे मुख्य व्यवसाय शेती आणि जोडव्यवसाय पशूपालन ही संकल्पना बदलण्याची वेळ आलेली आहे.

हमीभावाची अंमलबजावणी नाही तोपर्यंत शेतकरी वाऱ्यावर

शेतामध्ये पिकलेल्या प्रत्येक मालाला जर हमीभाव देण्याचे ठरले तर ते सरकारच्या तिजोरीला न परवडणारे आहे. एकीकडे सरकार शेतीमालाच्या दराची तुलना अमेरिकाबरोबर करीत आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात त्या शेतकऱ्यांना योजना आणि सोई-सुविधा पुरवल्या जातात. त्याप्रमाणात आपल्या देशातील काय ? असा सवाल उपस्थित राहत आहे. ऑरगनायझेशन फॅार इकोनॅामिक कोऑपरेशन अंन्ड डेव्हलपमेंट च्या अहवालानुसार 2000 ते 2016-17 च्या दरम्यान केवळ शेतीमालाला योग्य दर मिळाला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे 45 लाख करोड रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा व्यापाऱ्यांनी ढापला. त्यामुळे या दरम्यानचा पैसा शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला असता तर आता वेगळी स्थिती राहिली असती.

यंदाच्या खरीपाचे चित्र

यंदाचा खरीप हंगाम नुकसानीचा ठरलेला आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंत केवळ नुकसानीचा सामना राज्यातील शेतकऱ्यांना करावा लागलेला आहे. खरीप हंगामातील पिके अंतिम टप्प्यात असताना झालेल्या अतिवृष्टीमुळे एकट्या मराठवाडा विभागात 20 लाख हेक्टराहून अधिक क्षेत्र हे बाधित झाले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा दरवर्षीचा झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनावर नाहीतर सरकारच्या अनुदनावर अवलंबून रहावे लागत आहे. गेल्या दोन वर्षापासून राज्यातील शेतकऱ्यांना अनियमित पावसाचा सामना करावा लागत आहे. केवळ खरीप आणि रब्बी हंगामासाठीच नाही तर फळबागायत शेतकऱ्यांची अवस्था याहून वेगळी नाही. शेतामधील परीश्रम, मिळणारे उत्पादन आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च याचा मेळ लागत नसल्याने शेती व्यावसयाचे गणितच बिघडले आहे. त्यामुळे तरुण आता शेतीकडे नाही तर शहराकडे वळत आहे.

अनुदानच्या आशेवर शेतकरी

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना शेती उत्पादनापेक्षा सरकारकडून मिळत असलेल्या अनुदानाची अपेक्षा अधिक वाढली आहे. मात्र, ही नुकसानीची मदत तुटपूंजी असतानाही यावरच शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागत आहे. यंदा खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी हेक्टरी केवळ 6800 रुपयांप्रमाणे मदत करण्यात आली आहे. यातही केवळ 75 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. केवळ जिरायत किंवा कोरडवाहू शेतकऱ्याची ही अवस्था नाही तर बागायत शेतकरी आता अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे. शेती उत्पादनात वाढ होण्याऐवजी आस्मानी संकट आणि सुलतानी धोरणे यामुळे घट होत आहे. आतापर्यंत केवळ हमीभावाचा गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अंमबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही. व्यापारी ठरवतेल तोच दर आणि प्रशासनातील अधिकारी ठरवतील तीच मदत अशी बळीराजाची अवस्था झाली आहे.

उत्पादनात घट, आत्महत्यांमध्ये वाढ

काळाच्या ओघात उत्पादन पध्दतीमध्ये बदल झाला असला तरी शेतकऱ्यांच्या कमाईत मात्र, घटच झालेली आहे. यासंदर्भात एनएसएसओ च्या अहवालानुसार 2012-13 च्या कालावधी पर्यंत एकूण उत्पादनाच्या किमान 50 टक्के तरी उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळत होते. पण आता 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांची प्रति महिना कमाई ही केवळ 37 चक्क्यांवर आली आहे. त्यामुळे एकीकडे 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दुप्पट केले जाणार असल्याचे सांगितले जात असली प्रत्यक्षात स्थिती ही वेगळी असून शेती व्यवसाय धोक्यात येत आहे.

‘एमएसपी’ बाबत नवी आशा

सध्या कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर मोदी सरकारने एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याचे सांगितले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते की नाही हे आता पहावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

150 साखर कारखाने अन् 1 कोटी 32 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन

सोयाबीन उडदाच्या बरोबरीने, दिवाळीनंतर तब्बल अडीच हजाराने दरात वाढ

भात शेतीवरील संकट कायम, पावसामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत अन् पीक पाण्यातच