शेती क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला सलग दुसऱ्या वर्षी तारणार, यंदा 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास दर राहणार: निती आयोग

रमेश चंद यांनी भारतीय शेतीच्या विकासदराबद्दल बोलताना सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकासदर तीन टक्केंपेक्षा अधिक राहिल. Niti Aayog agriculture sector

शेती क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला सलग दुसऱ्या वर्षी तारणार, यंदा 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास दर राहणार: निती आयोग
सरकार पीक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम आणण्याच्या विचारात

नवी दिल्ली:कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत भारत आणि जगातील इतर अर्थव्यवस्थांवर मोठा परिणाम झाला आहे. कोरोना संसर्गामुळे जवळपास सर्व क्षेत्र प्रभावित झाली आहेत. मात्र, कोरोनाच्या संकटकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्याचं काम शेती क्षेत्रानं केलं आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी अर्थव्यवस्था सांभाळून ठेवली आहे. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा शेती क्षेत्रावर कमी परिणाम जाणवेल, असं निती आयोगावरील शेती क्षेत्राचे प्रतिनिधी रमेश चंद यांनी म्हटलं आहे. रमेश चंद यांनी भारतीय शेतीच्या विकासदराबद्दल बोलताना सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकासदर तीन टक्केंपेक्षा अधिक राहिल. (Niti Aayog member Ramesh Chand predicted agriculture sector development rate will be 3 percent for this year )

मे महिन्यात शेतीची कामं कमी असतात

निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत शेती क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचं म्हटलं आहे. ग्रामीण भागात कोरोना मे महिन्यात वाढला. मात्र, मे महिन्यात शेतीतील काम कमी प्रमाणात सुरु असतात, असं रमेश चंद यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितलं. भारतात प्रामुख्यानं अनुदान, दर आणि तंत्रज्ञान हे तांदूळ, गहू आणि ऊस पिकावर आधारीत आहे. भारतीय शेतीचा तेलबिया उत्पादनासंबंधी विचार झाला पाहिजे असे ते म्हणाले.

2021-22 मध्ये शेतीचा विकास दर 3 टक्केंपेक्षा अधिक राहणार

रमेश चंद यांनी भारतीय शेतीच्या विकासदराबद्दल बोलताना सांगितले की 2021-22 या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकासदर तीन टक्केंपेक्षा अधिक राहिल. गेल्या आर्थिक वर्षात शेतीचा विकास दर 3.6 टक्के राहिला होता. दर भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 टक्केंनी घसरली होती.

केंद्र सरकारकडून गव्हाची विक्रमी खरेदी

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांकडून रब्बी हंगामातील गहू खरेदी सुरु करण्याचं काम सुरु आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आणि जम्मू काश्मीरमध्ये किमान आधारभूत किमतीला गव्हाची खरेदी केली जातेय. आअंतर्गत 4 जून 2021 पर्यंत किमान आधारभूत किमतीला 413.91 लाख मेट्रिक टन गहू शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला आहे. तर, 45 लाख 06 हजार शेतकऱ्यांकडून गव्हाची खरेदी करण्यात आलीय. शेतकऱ्यांना या बदल्यात 81 हजार 747.81 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या:

केंद्र सरकारकडून गव्हाची रेकॉर्डब्रेक खरेदी, 45 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये वर्ग

PM Kisan: पीएम किसान सन्मान योजनेचे 30 महिने पूर्ण, 9 व्या हप्त्याची तयारी सुरु

(Niti Aayog member Ramesh Chand predicted agriculture sector development rate will be 3 percent for this year)