ऊसतोड कामगारांना मिळणार ओळखपत्र, ग्रासेवकामार्फत होणार पूर्तता

बीड : बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. (Sugarcane Worker) ऊसतोडणीसाठी येथील मजूर हे सहा-सहा महिने परजिल्ह्यात, परराज्यात असतात. या कामगारांना (social-justice-department) सामाजिक न्याय विशेष सहाय्यक विभागाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळावा याकरिता आता कामगार नोंदणी होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांची नोंद ही ग्रामसेवकामार्फत करून त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऊसतोड कामगारांची नोंदणी हा कुठल्याही दस्ताऐवजामध्ये नाही. त्यामुळे लाखो असंघटीत कामगाराच्या जीवाशी खेळले जात असल्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हे मुहत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. त्याअनुशंगाने शासन निर्णय व सोबत नोंदणी करायचा फॅार्मही निरगमित करण्यात आला आहे.

गावपातळीवर ही नोंदणी होणार असून गावातील ग्रामसेवकाची भूमिका ही महत्वाची राहणार आहे. या नोंदणीमुळे सामाजिक न्याय विभागाकडे ऊसतोड मजुरांची नोंदही राहणार आहे. आगामी महिन्यात ऊसाचे गाळप हे सुरु होणार असून कामगार साखर कारखान्यावर जाण्यापुर्वी ह्या नोंदी होणे गरजेचे आहे. शिवाय नोंदणी करताना यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकारण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

कामगारांच्या नोंदी करताना पारदर्शकता महत्वाची आहे. याच माध्यमातून पुन्हा कामगारांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांनीही आपली नोंद करुन घेण्याचे अवाहन मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

या कागदपत्रांच्या आधारे होणार नोंद

ऊसतोड कामगाराला आपल्या ग्रामसेवकाकडे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये ऊसतोड कामगाराचे नाव, आधार कार्ड, फोटो, बॅंक खाते क्रमांक, रेशन कार्ड आदी कागदपत्रे ही ग्रामसेवकाकडे द्यावी लागणार आहेत. शिवाय कारखान्यावर जाण्यापुर्वी आपले ओळखपत्र हे कामागाराजवळ असणे गरजेचे आहे.

अशा कामगारांनाही करता येणार नोंद

जे कामगार यापुर्वी कारखान्यावर ऊस तोडणीसाठी जात होते पण ते आता जात नाहीत अशा कामगारांनाही आपली नोंद करता येणार आहे. यासंबंधी आदेशच सरकारकडून काढण्यात आला आहे. संबंधित निर्णय हे जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे अवाहन मंत्री धनंजय यांनी केले आहे.

ऊसतोड कामगारांना योजनांचा मिळणार लाभ

या माध्यमातून कामगारांना महामंडळा अंतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, आरोग्य विमा यासारख्या योजनांचा लाभ होणार आहे. कामगारांची संकलीत केलेली माहिती ही ग्रामसेवकांना संगणीकृत करावी लागणार आहे. याकरिता अॅपही तयार करण्यात आले असून यामुळे ओळखपत्र देण्यास मदत होणार आहे. (sugarcane-workers-to-get-identity-cards-to-avail-schemes-social-justice-department-decides)