Agricultural : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बिगुल वाजले, असा असणार निवडणूक कार्यक्रम..!
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चित्र बदलणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये ज्याचे नावे सातबारा उतारा आहे अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला सहभाग घेता येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्व करणारा हा जनतेमधून निवडूण आलेला असणे गरजेचे आहे. यावर राज्य सरकराने आता शिक्कामोर्तब केला आहे.
पुणे : राज्यात महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची चर्चा होत असतानाच (Agricultural Produce Market Committee) कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (Election) निवडणूकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर अखेरपर्यंत पात्र असलेल्या 281 बाजार समित्यांची निवडणूक होणार आहे. (State Government) सरकारच्या बदलत्या धोरणानुसार यंदा सभापतींची निवड होणार असल्याने या निवडणूकांना मिनी विधानसभा निवडणूकांचे स्वरुप येणार असल्याचे चित्र आहे. तर कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्यातील 6 बाजार समित्यांची निवडणूक ही 18 व 19 डिसेंबरलाच होणार आहे.
राज्यातील 281 बाजार समित्यांचे भवितव्य ठरणार
राज्यात एकूण 281 बाजार समित्या आहे. स्थानिक पातळीवर बाजार समितीमध्ये वर्चस्व कुणाचे यावरुनही राजकीय भूमिका ठरते. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणूकांना महत्व प्राप्त झाले आहे. या नववर्षाच्या सुरवातीला राज्यातील 281 बाजार समित्यांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी थेट संबंधित असलेल्या या संस्थावर आपले वर्चस्व असावे असा प्रत्येक पक्षाचा निर्धार राहणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकांमध्ये चूरस निर्माण होणार आहे.
6 बाजार समित्यांबाबत वेगळा निर्णय
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला डिसेंबरपासून सुरवात होणार आहे. असे असले तरी 281 बाजार समित्यांची निवडणूक ही 17 जानेवारी रोजी तर उर्वरित 6 बाजार समित्यांची निवडणूक ही 18 व 19 डिसेंबरला होणार आहे. कोर्टाने तशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त जगदीश पाटील यांनी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
बुधवारी ठरणार निवडणूकांचे स्वरुप
बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये ज्याचे नावे सातबारा उतारा आहे अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला सहभाग घेता येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्व करणारा हा जनतेमधून निवडूण आलेला असणे गरजेचे असल्याचे म्हणत सरकराने थेट शेतकऱ्यांमधून सभापतीची निवड असा निर्णय घेतला होता. पण यावर एका शेतकऱ्याने याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आता बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून यावरच निवडणूका थेट शेतकऱ्यांमधून की सभासदांमधून हे स्पष्ट होणार असे बाजार समितीचे अध्यक्ष ललीतभाई शाह यांनी सांगितले आहे.
