सरकारची मोठी योजना । खेड्यातील जमिनीला मिळणार युनिक क्रमांक, जाणून घ्या काय होईल फायदा?
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मते देशातील 13,105 खेड्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. तर 51,433 गावात हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. (The land in the village will get a unique number, know what will be the benefit)
नवी दिल्ली : स्वामित्व योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशात 3,04,707 मालमत्ता कार्ड देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण 35,049 गावात पूर्ण करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत जमिनींचे युनिक आयडी(Unique ID) तयार केले जात आहेत. यामध्ये मालमत्तेचे वर्गीकरण होईल. देशात एकूण 6,55,959 गावे आहेत, त्यापैकी 5,91,421 गावांसाठी महसूल नोंदींचे डिजिटायझेशन(Digitization of Land Records) केले गेले आहे. इतकेच नाही तर 53 टक्के नकाशे डिजिटल करण्यात आले आहेत. (The land in the village will get a unique number, know what will be the benefit)
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मते देशातील 13,105 खेड्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. तर 51,433 गावात हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. भूमी अभिलेख डेटाबेस संगणकीकरणानंतर कोणत्याही मालमत्तेचा आयडी तयार करणे सोपे होईल. म्हणजेच आता फक्त 64,538 गावांच्या जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करणे बाकी आहे.
काय आहे स्वामित्व योजना?
‘स्वामित्व’ ही पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेली एक केंद्रीय योजना आहे. याची सुरुवात 24 एप्रिल 2020 रोजी पंचायती राज दिनाच्या निमित्ताने झाली. तर 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्या अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हा त्यामागचा हेतू आहे. ही योजना संपूर्ण देशात 4 वर्षात (2020-2024) लागू केली जाईल आणि त्यामध्ये सर्व गावे समाविष्ट होतील. योजनेच्या पायलट तरणात (2020-21) सहा प्रमुख राज्यांतील सुमारे 1 लाख गावांमध्ये योजना राबविण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. यात हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि कर्नाटकचा समावेश आहे. पंजाब-राजस्थानमधील काही सीमावर्ती गावांचा देखील समावेश असेल.
काय आहे उद्देश?
उत्तर प्रदेश महसूल विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्वामित्व योजनेतून प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल. ज्यामध्ये त्या जागेचा युनिक आयडी असेल. हे आधार कार्डसारखे असेल. त्याद्वारे, जमीन खरेदी-विक्रीतील घोटाळे टाळता येऊ शकतात. उत्तर प्रदेशात यासाठी जोरदार काम सुरू आहे. शासनाचा महसूल विभाग कृषी, रहिवासी व व्यावसायिक जमिनी चिन्हांकित करून युनिक क्रमांक देत आहे.
16 अंकांचा असेल आयडी
उत्तर प्रदेशात एक 16-अंकी आयडी तयार केला जात आहे. यामध्ये पहिले एक ते सहा अंक गावच्या जनगणनेवर आधारित असतील. त्याचप्रमाणे 7 ते 10 या भूखंडांची संख्या गाटा असेल. 11 ते 14 अंक जमीन विभाजनाची संख्या असेल. कृषी, निवासी आणि व्यवसाय प्रकारासाठी 15 ते 16 क्रमांक असतील. आयडी तयार झाल्यानंतर कर्ज घेणे सोपे होईल.
या समस्येवर निघेल तोडगा
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, खेडे गावं सर्वाधिक लोकसंख्येचे क्षेत्र आहेत. या जमिनींच्या मालकिची कागदपत्रे मालकांकडे नसतात. लोक या जमिनी आपल्या मानून हक्क सांगतात. यामुळे जमिनीतील वाद निर्माण होतात. अशा जमिनीवर बांधलेल्या घरांच्या मालकीसाठी स्वामित्व योजना सुरू केली गेली आहे. (The land in the village will get a unique number, know what will be the benefit)
पोस्टाच्या 32 वर्ष जुन्या योजनेचे व्याजदर घटवले, 14 महिने उशिरानं होणार पैसे दुप्पट#Kisanvikaspatra #KisanVikasPatrainterestrates #Kisanvikaspatrataxruleshttps://t.co/Vs0cdTXY70
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 31, 2021
इतर बातम्या
केंद्र सरकारची शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा, नवीन रोजगारासह मिळतील हे फायदे