केंद्र सरकारची शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा, नवीन रोजगारासह मिळतील हे फायदे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्न उत्पादन क्षेत्रात देशाला अग्रणी स्थानावर आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थाच्या ब्रँडला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. (The big announcement made by the central government for the farmers, these benefits will come with new employment)

केंद्र सरकारची शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा, नवीन रोजगारासह मिळतील हे फायदे
PM-Modi

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे नवीन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील. यासह इतर बरेच फायदे देखील मिळतील. वास्तविक, केंद्र सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील पीएलआय योजनेस मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत 10 हजार 900 कोटींची तरतूद आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्न उत्पादन क्षेत्रात देशाला अग्रणी स्थानावर आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थाच्या ब्रँडला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. (The big announcement made by the central government for the farmers, these benefits will come with new employment)

परकीय गुंतवणुकीत वाढ

या निर्णयाबाबत माहिती देताना अन्नमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, हा निर्णय आपल्या शेतकर्‍यांसाठी योग्य समर्पण आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की यामुळे परकीय गुंतवणूकीत वाढ होईल आणि शेतकर्‍यांना वाजवी किंमत देण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.

या योजनेची उद्दीष्टे कोणती?

– अन्न उत्पादन संबंधित युनिटसला कमीत कमी निश्चित विक्री आणि प्रक्रिया क्षमता वाढविण्यासाठी किमान निश्चित गुंतवणुकीसह समर्थन देणे.

– आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय उत्पादनांसाठी अधिक चांगली बाजारपेठ तयार करणे आणि त्याचे ब्रांडिंग करणे.

– जागतिक स्तरावर अन्न क्षेत्राशी जोडलेल्या भारतीय युनिटला अग्रगण्य बनवणे.

– जागतिक स्तरावर निवडलेल्या भारतीय खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक स्वीकार्यता बनवणे.

– कृषी क्षेत्राबाहेरील रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करणे.

– कृषी उत्पादनांना योग्य मोबदला आणि शेतकर्‍यांना अधिक उत्पन्न सुनिश्चित करणे.

या योजनेतील ठळक मुद्दे

– खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनास उत्तेजन देणे, ज्यामध्ये रेडी टू कूक/रेडी टू ईट भोजन, प्रक्रिया केलेली फळे, भाज्या, सागरी उत्पादने आणि मेजोरेला चीज याचा समावेश आहे.

– 2021-22 ते 2026-27 या कालावधीत सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना लागू केली गेली आहे.

– परदेशी भारतीय ब्रँडची विक्री करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे. या कामासाठी कंपन्यांना अनुदान देण्याची सुविधा देखील आहे.

शेतकर्‍यांना कसा मिळणार लाभ?

जर एखादा शेतकरी आंबा लागवड करीत असेल तर तो या योजनेंतर्गत आंब्यापासून बनणाऱ्या उत्पादनांसाठी प्रक्रिया युनिट्स लावू शकतो. सरकार शेतकर्‍यांच्या उद्योगास चालना व प्रोत्साहन देण्याचे काम करेल. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि त्याच वेळी शेतकरी त्यातून आपले उत्पन्न वाढवू शकेल.

योजनेसाठी राष्ट्रीय पोर्टल बनणार

ही योजना देशभरात राबविण्यासाठी राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित केले जाईल. या योजनेत सहभागासाठी उद्योजक पोर्टलवर अर्ज करू शकतील. योजनेशी संबंधित सर्व क्रिया राष्ट्रीय पोर्टलवर केल्या जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर प्रक्रिया क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यात येणार असून 33 हजार 494 कोटी रुपयांचे खाद्य पदार्थ तयार केले जातील. या योजनेंतर्गत सन 2026-27 पर्यंत सुमारे 2.5 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. (The big announcement made by the central government for the farmers, these benefits will come with new employment)

इतर बातम्या

मोठी बातमी! PPF, NSC, KVP, सुकन्या समृद्धीसारख्या Small Saving Schemes वरच्या व्याजदरात कपात; पटापट तपासा

धक्कादायक! बेधुंद ड्रायव्हरने आठ जणांना उडवले, तीन जण जागीच ठार, एक अत्यवस्थ

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI