PM Modi : ‘ड्रोन’च्या वापराने शेतीचे चित्रच बदलणार, अत्याधुनिक पध्दतीने उत्पादन वाढीचा मोदींना विश्वास
ड्रोन शेती म्हणजे काही हवेतल्या गप्पा नसून यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा राहणार आहे. सरकारी धोरणाचा वापर ड्रोन खरेदीपासून ते व्यवसाय उभारणीपर्यंत राहणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ड्रोन पॉवरचा फायदा घेण्याचे आवाहन करताना त्यांना प्रोत्साहित केले होते. एवढेच नाही तर त्यांनी भारतीय उद्योजकांना ड्रोन-आधारित स्टार्टअप स्थापित करण्याचे आवाहन केले.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी (Farming) शेती व्यवसायामध्ये (Drone Farming) ड्रोन वापराचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रात्याक्षिके आणि इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंतचा कालावधी गेला असून दोन दिवसांपूर्वी ड्रोन वापरावर देशभर डेमोचे आयोजन करण्यात आले होते. शेती व्यवसायात अमूलाग्र बदल होत असून आता ड्रोनच्या वापराने शेतकऱ्यांचे उत्पादन तर वाढेलच पण कष्टही कमी होईल. शेतीचे चित्र बदलण्यासाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरणार असल्याचा विश्वास (PM Modi) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांमुळे अन्नसाठ्यात देश हा स्वयंपूर्ण झाला असून आता वेगवेगळे प्रयोग राबवण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी नमूद केले. इंडिया ड्रोन फेस्टिव्हल 2022 ला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी क्षेत्रात ड्रोनचे महत्त्व सांगितले. प्रत्येत क्षेत्रामध्ये बदल हा झाला आहे. पण शेतकऱ्यांनी कोणता बदल न करता उत्पादनात वाढ केली आहे. आता संकटाचा सामना करण्यासाठी ड्रोन एक प्रभावी माध्यम ठरणार असल्याचेही मोदी यांनी यावेळी सांगितले.
‘ड्रोन’च्या माध्यमातून उद्योगही उभारा
ड्रोन शेती म्हणजे काही हवेतल्या गप्पा नसून यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा राहणार आहे. सरकारी धोरणाचा वापर ड्रोन खरेदीपासून ते व्यवसाय उभारणीपर्यंत राहणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ड्रोन पॉवरचा फायदा घेण्याचे आवाहन करताना त्यांना प्रोत्साहित केले होते. एवढेच नाही तर त्यांनी भारतीय उद्योजकांना ड्रोन-आधारित स्टार्टअप स्थापित करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना व्यवसाय उभा करता येणार असून त्याला अनुदानाचा आधार असणार आहे.
अशी ही आर्थिक मदत
ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्राने भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), राज्य कृषी विद्यापीठे (एसएयू) सारख्या कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्थांना ड्रोनच्या 100 टक्के खर्च आणि आकस्मिक खर्चाच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करण्याची घोषणा केली. कृषी मंत्रालयाने यावर्षी जानेवारीत या प्रदेशात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदतीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. पीक आरोग्य देखरेखीसारख्या उद्देशाने ड्रोनचा अवलंब करण्याशी संबंधित अर्जांचा वेगवान मागोवा घेणार असल्याचे जाहीर केले.
ड्रोनसाठी केंद्राच्या योजना
ड्रोनचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्राने अनेक योजना जाहीर केल्या असून, देशात ड्रोनच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 120 कोटी रुपयांच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजनेचाही समावेश आहे.कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक कारणांनी आग्रही आहे. ऐन हंगामात मतुरांची टंचाई भासते त्या दरम्यान ड्रोनचा वापर महत्वाचा ठरणार आहे. ड्रोनच्या जागतिक बाजारपेठेमध्ये भारत हा एक मुख्य देश असणार आहे.
