फॉर्च्युनरच्या किमतीत डिफेंडर अजिबात येणार नाही, खूश असणाऱ्यांनी वास्तव जाणून घ्या

सध्या भारतातील लक्झरी कार प्रेमींमध्ये अशी हवा आहे की लोकांना आता टोयोटा फॉर्च्युनरच्या किमतीत डिफेंडर मिळेल आणि कोट्यवधींच्या परदेशी लक्झरी कार लाखो रुपयांनी स्वस्त होतील, परंतु प्रत्यक्षात त्याचे वास्तव काहीतरी वेगळे आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मुक्त व्यापार करारानंतर अशी घोषणा करण्यात आली होती की, येत्या काही दिवसांत लक्झरी कारवरील आयात शुल्क 110 टक्क्यांवरून 40 टक्के आणि नंतर हळूहळू 10 टक्के केले जाईल. परंतु, यात एक ट्विस्ट आहे, लोकांना याची माहिती नसल्यामुळे, असे दिसते की लक्झरी कार आता खूप स्वस्त होतील.

90 टक्के लक्झरी कार भारतात असेंबल केल्या जातात

सर्व प्रथम, आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की भारतात मर्सिडीज बेंझ, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शा, रोल्स रॉयस, स्टेलंटिस, रेनॉल्ट, फोक्सवॅगन आणि इतर बर् याच युरोपियन देशांमधील लक्झरी कार कंपन्या आहेत. लक्झरी कार सेगमेंटच्या 90 हून अधिक कार भारतात आधीच असेंबल (CKD) आहेत, त्यामुळे भारत-ईयू एफटीएचा या लक्झरी कारवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि मर्सिडीज सी-क्लास, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज, ऑडी ए4 आणि रेंज रोव्हरच्या काही मॉडेल्सच्या किंमती कमी राहतील. त्यांच्याकडे आधीपासूनच केवळ 15-17 टक्के शुल्क आहे. त्याच वेळी, भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराचा फायदा केवळ त्या कारला होईल ज्या पूर्णपणे परदेशात येतात, म्हणजेच सीबीयू युनिटला आयात शुल्क कमी करण्याचा फायदा मिळेल.

केवळ सुपर-लक्झरी कार स्वस्त होणार

तुम्ही विचार करत असाल की भारतात अशा कोणत्या कार आहेत ज्यावर आयात शुल्क कमी होईल आणि मग या कार स्वस्त होतील, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की नुकत्याच झालेल्या एफटीएमुळे केवळ 5-10 टक्के अल्ट्रा लक्झरी कारवर परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, मर्सिडीज-एएमजी आणि मेबॅक, तसेच बीएमडब्ल्यू एम-सीरीज, लॅम्बॉर्गिनीसह इतर स्पोर्ट्स कार, सुपरकार आणि अल्ट्रा-लक्झरी कार आयात शुल्कात कपात झाल्यास थोड्या स्वस्त होतील आणि त्याचा परिणाम येत्या काळात दिसून येईल. केवळ सुपर-लक्झरी कार स्वस्त असतील, सामान्य लक्झरी कार नाही.

आता आम्ही तुम्हाला वास्तवाची जाणीव करून देतो, भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मुक्त व्यापार करारानंतर, लक्झरी कारवरील आयात शुल्क 110 टक्क्यांनी कमी केले जाऊ शकते, परंतु भारतात लक्झरी कारवरील 28 टक्के जीएसटी आणि 22 टक्के उपकर कायम राहील. या करारानुसार कोटा प्रणाली आहे, ज्यामध्ये कमी शुल्कावर दरवर्षी केवळ 2.5 लाख युनिट्स आयात करता येतात. एफटीए अंतर्गत, सीबीयू कारवरील आयात शुल्क 110 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल आणि त्यानंतर पुढील 5 ते 10 वर्षांत आयात शुल्काचे लक्ष्य 10 टक्क्यांपर्यंत साध्य केले जाईल.

उदाहरणार्थ, टोयोटा फॉर्च्युनर भारतात तयार केली गेली आहे, परंतु लँड रोव्हर डिफेंडर पूर्णपणे युरोपमधून येते, म्हणून शुल्क कमी केले तरी भारतीय बाजारात लॉजिस्टिक्स, नोंदणी आणि भारी जीएसटीमुळे किंमतींमध्ये फारसा फरक होणार नाही. म्हणजेच टोयोटा फॉर्च्युनरच्या 50 लाख रुपयांच्या किंमतीवर 1.5 कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळणार नाही. ईटी ऑटोला दिलेल्या मुलाखतीत मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष अय्यर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, एफटीएमुळे सीबीयू युनिट वगळता भारतीय लक्झरी कार बाजारावर कोणताही महत्त्वपूर्ण परिणाम होणार नाही.

अशा परिस्थितीत, जर तुम्हीही आजकाल इन्स्टाग्राम रील्सवर इन्फ्लुएन्सरद्वारे दाखवल्या जाणार् या गोष्टींशी सहमत असाल, ज्यामध्ये असे म्हटले जात आहे की आता लक्झरी कारला एक पैशाची किंमत मिळेल, तर तुम्हाला सल्ला दिला जातो की सोशल मीडियावर केले जात असलेले दावे प्रत्यक्षात स्वीकारू नका, कारण ‘डिफेंडर फॉर्च्युनरच्या किंमतीत येईल’, या गोष्टी वास्तवापासून खूप दूर आहेत.