EV Car : इलेक्ट्रिक कारचे स्वप्न सामान्यांच्या आवाक्यात! चारचाकी घरासमोर, सरकारचा मास्टर स्ट्रोक, गेमच पालटला

Electric Vehicles: इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रात चीनवरची निर्भरता, अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक मास्टर स्ट्रोक खेळण्यात येणार आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे खेचण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जागतिक वृत्त संस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकार लवकरच लिथिनियम आणि निकेल प्रक्रियेसाठी एक मोठी अनुदान योजना जाहीर करणार आहे. या योजनेतंर्गत देशात प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा 15 टक्के हिस्सा सबसिडी म्हणून देण्यात येणार आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2026 रोजीपासून लागू होईल. भारत बॅटरी उत्पादनात जागतिक केंद्र होण्याच्या दृष्टीने अग्रेसर होत आहे. इलेक्ट्रिक कारच्या एकूण किंमतीत बॅटरीचा खर्च सर्वाधिक असतो. जर बॅटरीच्या किंमती अर्ध्यावर आल्या तर इलेक्ट्रिक कारच्या किंमतीत मोठी कपात होईल. सरकार त्यादृष्टीने आता पाऊल टाकत आहे.

ईव्ही बॅटरीची आयात

सध्या भारत ईव्ही बॅटरीसाठी परदेशावर अवलंबून आहे. परदेशातून बॅटरी आयात करावी लागते. या सप्लाई चेनवर चीनचा जवळपास 80% कब्जा आहे. भारताने वर्ष 2030 पर्यंत रस्त्यावर 30% इलेक्ट्रिक कार आणि 80% दुचाकी उतरवण्याचे निश्चित केले आहे. पण हा उद्देश पूर्ण होण्यासाठी हे उत्पादन स्वस्त होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आता सरकारने मोठी खेळी खेळली आहे. लिथियम आणि निकेल प्रक्रिया भारतातच करण्याचे ठरवले आहे. नवीन धोरणाचा थेट परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होईल. जेव्हा बॅटरी भारतात तयार होईल. तेव्हा इलेक्ट्रिक कार आणि स्कूटर्सच्या किंमती 20% ते 40% टक्क्यांपर्यंत घसरेल आणि ही वाहनं सहज खरेदी करता येतील.

सरकार बॅटरी उत्पादनासाठी केवळ सबसिडीच देऊन मोकळं होणार नाही. तर हा प्रकल्प उभारण्यापर्यंत मदत करणार आहे. या योजनेतंर्गत उत्पादकांना इन्सेटिव्ह पुढील 5 वर्षांसाठी देण्यात येईल. या धोरणानुसार, लिथियम प्रक्रिया प्रकल्पासाठी वार्षिक विक्रीच्या 40 टक्के उलाढाल आणि निकल प्रकल्पासाठी 25% पर्यंतच्या उलाढालीवर आर्थिक लाभ मिळेल. या नवीन प्रकल्पातंर्गत सरकार सर्व प्रकारची मदत देण्यास तयार आहे. यामुळे येत्या 2030 पर्यंत रस्त्यावर 30% इलेक्ट्रिक कार आणि 80% दुचाकीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.

अर्थात ही सबसिडी सरसकट मिळणार नाही. ज्या कंपन्या, उत्पादक कडक नियमांचं पालन करतील. त्यांनाच सरकार मदत करणार आहे. लिथियम प्रकल्पासाठी उत्पादन क्षमता कमीत कमी 30,000 मॅट्रिक टन आणि निकल उत्पादनासाठी 50,000 मॅट्रिक टन क्षमता बंधनकारक आहे. सध्या रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू आणि अदानी सारखे समूह या क्षेत्रात उतरण्याची शक्यता आहे. तर काही नवीन खेळाडू पण उतरतील.