आता इतर राज्यांमध्ये गाडी घेऊन गेल्यास री-रजिस्ट्रेशन करावं लागणार नाही, सरकारचा नवा प्रस्ताव
या कायद्यामुळे वाहनांच्या वाहतुकीत सुविधा मिळणार आहे. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गाडी घेऊन गेल्यास नोंदणी करण्याचा त्रास दूर होणार आहे
नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नवीन प्रारुप नियम प्रस्तावित केले आहेत. या प्रस्तावामध्ये, संरक्षण कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आणि इतरांना त्यांची वाहने एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात हस्तांतरित करणे आणि पुन्हा नोंदणी करणे खूप सोपे होईल. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते वाहन नोंदणीची नवीन प्रणाली प्रस्तावित करीत आहेत. (Govt proposes new re-registration norms for vehicles moving to other states)
सिरीज IN अंतर्गत वाहन नोंदणी सुविधा केवळ संरक्षण कर्मचारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्र / राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या / संस्थांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठीच असेल. ज्यांची कार्यालये पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात असतील अशांसाठी ही सुविधा असेल. अशा वाहनांकडून मोटार वाहन कर 2 वर्ष किंवा 2 वर्षाच्या मल्‍टीप्‍लीकेशनमध्ये आकारला जाईल.
निवेदनात म्हटले आहे की, ही योजना देशातील कोणत्याही राज्यातून नवीन राज्यात स्थानांतरित झाल्यास खासगी वाहनांच्या मोफत चालनाची सुविधा उपलब्ध करुन देईल. या मसुद्याच्या अधिसूचनेवर लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी ते मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मांडण्यात आले आहे.
तुमची गाडी सहजपणे दुसऱ्या राज्यात न्या
या नवीन कायद्यामुळे वाहनांच्या वाहतुकीस अधिक सुविधा मिळणार आहे. जेव्हा आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गाडी घेऊन गेल्यास पुन्हा नोंदणी करण्याचा त्रास दूर होणार आहे. जेव्हा वाहन दुसर्‍या राज्यात हलवले जाते, तेव्हा बरीच कागदी कार्यवाही करावी लागते, ती आता करावी लागणार नाही. अशा नियमांची मागणी बऱ्याच काळापासून सुरू होती, कारण लष्करी कर्मचारी किंवा सरकारी कर्मचार्‍यांची पोस्टिंग वारंवार बदलत असते. यामुळे त्यांना नोंदणी करण्यात अडचणी येत होत्या. आता समस्येपासून सुटका होईल.
सरकारी किंवा खासगी कर्मचारी या दोघांनाही हस्तांतरण किंवा पोस्टिंगच्या वेळी वाहन नोंदणीबाबत चिंता असायची. आता ही चिंता दूर होईल कारण ‘इन’ सिरीजच्या रजिस्ट्रेशनमुळे कर्मचाऱ्यांना पॅरेंट स्टेट (ज्या राज्यात वाहन खरेदी केले आहे) आणि ज्या ठिकाणी बदली झाली त्या राज्यातील कर्मचार्‍यांची मदत होईल. दरम्यान, कर्मचारी त्यांच्या मूळ राज्यात परतला तर त्याची आधीची नोंदणीच कामी येईल.
इतर बातम्या
प्रदूषण टाळण्यासाठी ‘हा’ देश केवळ इलेक्ट्रिक वाहनं विकणार, जाणून घ्या संपूर्ण योजना
देशातील 5 सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक हॅचबॅक कार्स, 23KMPL मायलेज, जाणून घ्या किंमती आणि फीचर्स
Two Wheelers च्या विक्रीत ‘या’ गाड्यांनी मोडले सर्व रेकॉर्ड्स, Splendor आणि Activa चा धुमाकूळ
(Govt proposes new re-registration norms for vehicles moving to other states)