अत्यावश्यक सेवांसाठी BS6 डिझेल वाहनांच्या नोंदणीला परवानगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली : मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बीएस-6 (BS-VI) लाइट आणि हेवी डिझेल वाहनांच्या नोंदणीसंदर्भात सांगितले की, सार्वजनिक वापर आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी BS-VI लाइट आणि हेवी डिझेल वाहनांच्या (BS-VI Light And Heavy Diesel Vehicle Registration) नोंदणीसाठी परवानगी दिली जात आहे. त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश दाखवण्याची गरज नाही. कलम 370 हटवल्यानंतर 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये संचारबंदी (Curfew In Jammu-Kashmir) लागू केल्यानंतर आणि इंटरनेट सेवा बंद झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये BS-IV वाहनांच्या विक्रीवर सूट मिळवण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला सांगण्यात आले की, तो जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, 31 जुलै 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने BS4 वाहनांच्या नोंदणीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सांगितले होते की, जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत कोणतंही प्राधिकरण बीएस 4 वाहनांची नोंदणी करणार नाही.

लॉकडाऊन दरम्यान मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात बीएस 4 वाहनांची विक्री झाल्याबद्दल न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनवर ताशेरे ओढले होते. तसेच 31 मार्चनंतरही वाहनांची विक्री झाली. सुप्रीम कोर्टाने लॉकडाऊन संपल्यानंतर 10 दिवसांसाठी वाहनांच्या विक्रीला परवानगी देणारा 27 मार्चचा आदेश मागे घेतला होता.

वाहनांच्या विक्रीचे तपशील सादर करण्याचे आदेश

खंडपीठाने सांगितले की, ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनला 31 मार्च 2020 पूर्वी आणि 31 मार्च नंतर लॉकडाऊन दरम्यान विकल्या गेलेल्या वाहनांचा तपशील सादर करण्यास सांगितले होते. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने 31 मार्च 2020 नंतर BS-IV वाहने विकली जाणार नाहीत, असे सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की 1 एप्रिल 2020 पासून दिल्ली आणि NCR मध्ये फक्त BS6 वाहनेच विकली जातील.

इतर बातम्या

अवघ्या 30 हजारात घरी न्या Bajaj Discover 150, जाणून घ्या कुठे मिळतेय ऑफर

5.5 लाखांची Hyundai कार 2.5 लाखात खरेदीची संधी, जाणून घ्या कुठे मिळतेय ऑफर

अवघ्या 38 हजारात खरेदी करा Honda Activa, जाणून घ्या कुठे मिळतेय शानदार डील