Budget 2022 : क्रिप्टोवर नियमन की बंदी; अर्थसंकल्पात ठरणार भवितव्य, पंतप्रधान मोदींचा ‘ग्रीन सिग्नल’!
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी बिल आणल्यास त्यामधील तरतूदींवर विस्तारणे चर्चा करणे शक्य होईल आणि आगामी अर्थसंकल्पात यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणे अपेक्षित आहे.
नवी दिल्ली: आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2022) केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrencies) बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. ‘क्रिप्टो’वर निर्बंध की कर कक्षेत समावेश यावर अंतिम मोहोर उमटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. केंद्र सरकार क्रिप्टोच्या खरेदी-विक्रीवर TDS आणि TCS लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. डिजिटल चलनांच्या व्यवहारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे लॉटरी, गेम शो यामधून होणाऱ्या कमाई प्रमाणे क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीवर 30 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाऊ शकतो. क्रिप्टोकरन्सी इन्व्हेस्टर्सच्या संख्येत भारत जगात आघाडीवर आहे. 10 कोटींहून अधिक व्यक्ती क्रिप्टोमध्ये सक्रिय आहेत. वर्ष 2030 पर्यंत क्रिप्टोकरन्सी इन्व्हेस्टमेंट 241 डॉलरपर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी बिल आणल्यास त्यामधील तरतूदींवर विस्तारणे चर्चा करणे शक्य होईल असा सूर ‘क्रिप्टो’ जगतातून उमटत आहे.
नियमन की बंदी
सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या अधिवेशनापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनाबाबत केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनातच क्रिप्टोकरन्सी बिल 2021 सादर करणार होते. मात्र, कृषी कायद्यांमुळे क्रिप्टो बिल बॅकफूटला गेले होते. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात कायदा संसदेच्या पटलावर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार क्रिप्टोवर बंदी घालण्याऐवजी क्रिप्टो व्यवहारांचा कर संरचनेत समावेश करणार असल्याचा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
कर हवा, कारवाई नको
डिजिटल चलन क्रिप्टोकरन्सी कर कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. इंटरनेट स्टार्ट-अप्स असोसिएशन इंडिया टेकने (IndiaTech) अर्थ मंत्री निर्मला सीतरमण यांच्याकडे क्रिप्टोकरन्सीवरील कराबाबत विचारणा केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवरील कर नियमांबाबत स्पष्टता देण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे. भारतातील आघाडीच्या तीन क्रिप्टो फर्मला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस धाडल्याने क्रिप्टोवरील करांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
कॉईनस्विच कुबेर (CoinSwitch Kuber), वजीरएक्स (WazirX) आणि कॉईनडीसीएक्स (CoinDCX) या तीन क्रिप्टो एक्स्जेंचला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस पाठविली आहे. इंडिया टेकचे प्रतिनिधी भारतातील क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधित्व करतात.
चर्चेची कोंडी फोडा:
इंडिया टेकचे प्रमुख रमेश कैलासम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीवर प्रत्यक्ष कर आणि GST संबंधित नियम बनविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सी बिल आणल्यास त्यामधील तरतूदींवर विस्तारणे चर्चा करणे शक्य होईल आणि आगामी अर्थसंकल्पात यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणे अपेक्षित आहे.
इतर बातम्या:
वर्षभरातच डिजिटल पेमेंटमध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ, स्टार्टअप्स आणि फिनटेक कंपन्यांना हवे सरकारचे पाठबळ
Gold Price Today | सोने गुंतवणुकदारांचा हिरमोड, मुंबईसह प्रमुख शहरांत भाव घसरले