भारतीय कृषी उत्पादनांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाजणार डंका, अर्थसंकल्पात खास धोरण; मालाचे विदेशात ब्रँडिंग

भविष्यात विदेशात भारतीय कृषी मालाच्या जाहिराती अथवा ब्रँडिंगचे कार्यक्रम बघितल्यास बुचकाळ्यात पडू नका. कारण कृषी मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात शायनिंग आणण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखलं आहे. कृषी उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मार्केटिंगचे बळ अर्थातच केंद्र सरकार देणार आहे. त्यासाठी खासा तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे. 2022-23च्या येत्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार केवळ देशात उत्पादन स्वस्त करण्याच्या रणनीतीवर काम करत नाही तर निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचा विचार करीत आहे. भारतीय कृषी उत्पादनांचा डंका वाजण्यासाठी मोदी सरकार मार्केटिंगचा आधार घेणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परदेशात भारतीय उत्पादनांचे विपणन (Marketing) करण्याच्या मोहिमेबाबत केंद्र सरकार अत्यंत गंभीर असून अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार याविषयी मोठी घोषणा करू शकते.

मार्केटिंग हा प्रभावी मंत्र

गळेकापू जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी मार्केटिंग हा प्रभावी मंत्र आहे. या प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारताचा व्यवसाय वाढविण्याच्या उद्देशाने उत्पादनांचे विपणन वाढविण्यावर मोठा भर असेल. त्याचबरोबर व्यापार करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी  उपाययोजना जाहीर केल्या जाणार आहेत. अहवालानुसार, परदेशात भारतीय मालाची कौशल्याने आणि वेगाने विक्री करणाऱ्या व्यापारी व संस्थावर सरकारची मेहरबानी राहिल. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार कर सवलत जाहीर करू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात केवळ स्टॉल्स, प्रदर्शन या पारंपरिक अस्त्रांसह आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मचाही वापर करण्यात येणार आहे, जेणेकरून भारतीय मालाला चांगली प्रसिद्धी मिळेल आणि त्यांचा खप वाढेल. लघु आणि मध्यम निर्यातदारांसाठी अर्थसंकल्पात दुहेरी कर कपात योजना आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. या योजनेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विपणन खर्चावर दुहेरी करसवलत शक्य आहे. दरम्यान, परकीय मान्यता, नवीन बाजारपेठा आणि  प्रसिद्धीसाठी लागणा-या खर्चावर सवलत देण्याविषयीच्या योजनेचा विचार सुरु आहे.

नगद रक्कमेच्या समस्येवर काढला जाईल तोडगा

रोखी शिवाय व्यवहार तो काय आहे. व्यवसायासाठी नगद नारायणची अर्थात खेळत्या भांडवलाची उपाययोजना महत्वाची ठरते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरणा-या व्यापा-यांना अनेकदा खेळत्या भांडवलाची कमतरता भासते. या समस्येवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी निर्यात पतपुरवठ्यासाठी ई-वॉलेट योजनेची अंमलबजावणी विचाराधीन आहे. गेल्या वर्षीच्या निर्यात रेकॉर्डच्या आधारे व्यापाऱ्यांना आगाऊ पत सुविधादेखील दिली जाऊ शकते. आगाऊ खरेदीच्या वेळी कर चुकता करण्यासाठी  ई-वॉलेट वापरले जाऊ शकतात. या सुविधेमुळे निर्यातीपूर्वी व्यापाऱ्यावर अतिरिक्त कराचा बोजा पडणार नाही आणि त्याचे ही काम होईल आणि सरकारला ही वेळेत कर मिळेल, अशी योजना करण्यात येत आहे.

एक वर्षाच्या मुदत ठेवीवर 6 टक्क्यांपर्यंत व्याज, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 5 सर्वोत्तम मुदत ठेव योजनाही जाणून घ्या

इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची डिजिटल भरारी, उघडली 5 कोटी खाती; देशभरातील 1.36 लाख कार्यालयांतून उद्दिष्ट साध्य

पेन्शनर्ससाठी गूड न्यूज: आता 1 तारखेची वाट कशाला, महिन्या संपण्याआधीच खात्यात पेन्शन !