BUDGET 2022: क्रिप्टो करन्सीवर सरकारचा मोठा निर्णय, पुढच्या वर्षीपासून आरबीआय डिजीटल रुपी आणणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. येणाऱ्या काळात रेल्वे, रस्ते, हवाई, जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
नवी दिल्लीः अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Central Budget) सादर करताना मंगळवारी डिजीटल करन्सी आणणार असल्याची मोठी घोषणा केली. स्वतः रिझर्व्ह बँक ही करन्सी आणणार आहे. त्यामुळे डिजीटल करन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या तरुण वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची सुरुवात करणार आहे. डिजीटल रुपी येणार आहेत. येणाऱ्या काळात सीडबीच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल. पायाभूत विकासांच्या विकास कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येणार आहे. ‘सेझ’चा कायदा बदलण्यात येईल. आता राज्य सरकार उद्योगामध्ये भागीदार होतील, अशी महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली. येत्या वर्षभरात खासगी नेटवर्क प्रोव्हायडरच्या सहकार्याने 5 जी सेवा सुरू करू. भारत नेटद्वारे गावे इंटरनेटने जोडू, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील वर्षी भारताचे स्वतःचे डिजिटल चलन लॉन्च करण्याची घोषणा केली. हे चलन रिझर्व्ह बँक आणणार असून, ते Blockchain तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. मात्र, प्रतीक्षेत असलेल्या Cryptocurrency बिलाचा कसलाही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला नाही. त्यामुळे हे बिल कसे असेल, याची उत्सुकता आहे.
क्रिप्टो करन्सीच्या कमाईवर कर
क्रिप्टो करन्सीच्या कमाईवर करकेंद्र सरकारने पहिल्यांदाच आता डिजीटल संपत्तीवर कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार क्रिप्टो करन्सीच्या ट्रान्सफरवर जी कमाई झाली, त्यावर आता कर द्यावा लागेल. त्यावर 30 टक्के इतका भरभक्कम कर लावावा, असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला आहे. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार झाले तर त्यावर 1 टक्का दराने टीडीएस कापला जाईल. आता क्रिप्टो करन्सीसारखी संपत्ती भेट दिल्यास त्यावरही टॅक्स लावला जाणार आहे. त्यामुळे डिजीटल संपत्तीही कराच्या जाळ्यात आली आहे.
25 वर्षांची ब्ल्यूप्रिंट
यंदाच्या अर्थसंकल्पात 25 वर्षांची ब्ल्यूप्रिंट आहे. विकास हाच या बजेटचा हेतू असून शेतकरी, महिला आणि तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून हा बजेट तयार करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच देशाच जीडीपी पुढील आर्थिक वर्षात 9.2 टक्के राहणार असल्याचे सांगून अर्थव्यवस्थेला बुस्टर मिळणार असल्याचे यांनी स्पष्ट केले. गेल्या दोन वर्षापासून भारतासह (india) देश कोरोना संकटाशी झुंज देत असताना सीतारामण यांनी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा करून देशवासीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.
60 लाख नोकऱ्या
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. देशात 60 लाख नव्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. येणाऱ्या काळात रेल्वे, रस्ते, हवाई, जल वाहतुकीसाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. विशेषतः या बजेटमधून सामान्यांना दिलासा द्यायचा प्रयत्न असेल. येणाऱ्या काळात लवकरच LIC चा IPO बाजारात आणला जाणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मात्र, या नोकऱ्या कोणत्या क्षेत्रात असतील, त्यांच्यासाठी निधी कसा उपलब्ध असेल, याचा उल्लेख भाषणात नव्हता. कदाचित अर्थसंकल्पात याचा सविस्तर उल्लेख असू शकतो.
सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीची सुरुवात करणार आहे. डिजीटल रुपी येणार आहेत. येणाऱ्या काळात सीडबीच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येईल. पायाभूत विकासांच्या विकास कामासाठी खासगी गुंतवणूकदारांची मदत घेण्यात येणार आहे.
-निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री
इतर बातम्याः
Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?
