अर्थसंकल्पात महिला, ज्येष्ठांच्या बचत योजनेत मोठे बदल? काय आहे जाणून घ्या

बचतीबाबत सरकारचा नक्की विचार काय आहे? सरकार बचतीसाठी प्रोत्साहन देत आहे का नाही? निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला प्रस्तुत केलेल्या बजेटनंतर याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने पोस्ट ऑफिसच्या मासिक बचत योजनेची मर्यादा ९ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आत्तापर्यंत ही मर्यादा ४.५ लाख होती. तर जॉईंट अकॉउंटसाठी ही मर्यादा ९ लाखावरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्या या योजनेवर ७.१% परतावा मिळत आहे. सामान्य गुंतवणूकदार या योजनेमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

सरकारने बजेटमध्ये ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. सध्या ही मर्यादा १५ लाख रुपये आहे. या योजनेमुळे, ज्येष्ठ नागरिकांना खात्रीशीर आणि अधिक उत्पन्न मिळेल. या योजनेचा कालावधी ५ वर्षाचा असून, गुंतवणूकदारांना एकरकमी गुंतवणूक करावी लागते आणि दर तीन महिन्याला व्याज देण्यात येतं. मुदतीनंतर मूळ मुद्दल परत मिळते. सध्या या योजनेवर सरकार ८% व्याज देत आहे. इतर बचत योजनांचा विचार केल्यास, हा सर्वाधिक व्याजदर आहे.

महिलांसाठी काय आहे

महिलांना बचतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, महिला सन्मान सेविंग सर्टिफिकेट ही योजना चालू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये २ लाख रुपयांपर्यंत एकरकमी गुंतवणूक करता येईल. तर या गुंतवणुकीचा कालावधी २ वर्ष निश्चित करण्यात आला असून गुंतवणूकदारांना मार्च २०२५ मध्ये गुंतवलेले पैसे परत मिळतील. या गुंतवणुकीवर ७.५% व्याज मिळणार असून, मुदतीपूर्वी पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

80C मध्ये काय केला बदल

बजेटमध्ये सेक्शन 80C च्या मर्यादेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. २०१४-१५ च्या बजेटमध्ये 80C ची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून वाढवून १.५ रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. सरकार नवीन कर प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये सेक्शन 80C अंतर्गत कर बचतीचा पर्याय उपलब्ध नाहीये. यामुळे, लोकं बचत करणार नाहीत अशी भीती निर्माण झाली आहे.

RBI च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारतातील एकूण बचत २४ लाख कोटी रुपये होती, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ती वाढून २५.६ लाख कोटी झाली. २००७-०८ मध्ये GDP च्या तुलनेत देशांतर्गत एकूण बचत ३६% होती. २०२१-२२ मध्ये हा आकडा २८ टक्यापर्यंत खाली आला आहे.