Budget 2023 : पीएम-किसान योजनेची रक्कम वाढवली जाणार?
सरकारने आगामी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये पीएम-किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रोख मदत वाढवावी.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आपला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2023)१ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत, या अर्थसंकल्पाशी शेतकऱ्यांच्या काही आशाही जोडल्या गेल्या आहेत. सरकारने आगामी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये पीएम-किसान योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रोख मदत वाढवावी. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना करात सूट देण्यात यावी आणि आयात शुल्क कमी केले जावे, अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून उद्योग क्षेत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त होत आहे.
यासोबतच ते म्हणाले की, भारतीय कृषी क्षेत्रात एआय, अचूक शेती आणि ड्रोन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा जलद अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी तसेच कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी काही प्रोत्साहने जाहीर करण्याची गरज आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) 13 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.
का वाढवावी रक्कम
कृषी रसायन कंपनी धानुका ग्रुपचे अध्यक्ष आर जी अग्रवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीएम-किसान कार्यक्रमांतर्गत अधिक रक्कम दिली जावी. यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदी करता येतील. पीएम किसान योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक एकूण 6,000 रुपये देते. अग्रवाल यांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास उपक्रम आणि विस्तार सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रोत्साहनांचीही मागणी केली.
राष्ट्रीय मिशन हवे
खाद्यतेल उद्योग संस्था SEA ने तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याची मागणी केली. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला म्हणाले की, तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पुरेशा आर्थिक मदतीसह ‘खाद्यतेलांवर राष्ट्रीय मिशन’ सुरू करण्याची नितांत गरज आहे.
ड्रोन खरेदी निधी
सिंजेंटा इंडियाचे चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर के.सी. रवी म्हणाले की, पीएम-किसान योजनेत रक्कम वाढवली तर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अधिक रोख रक्कम मिळेल. दुसरीकडे, आयओटेकवर्ल्ड नेव्हिगेशनचे सह-संस्थापक आणि संचालक दीपक भारद्वाज म्हणाले की, सरकारने ड्रोन खरेदीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीतून काही निधी बाजूला ठेवला पाहिजे.
ग्राम उन्नतीचे संस्थापक अनिश जैन म्हणाले की, शेतकर्यांनी नवीन पिके आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उत्पादन आणि उत्पन्नात कमालीची सुधारणा करण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे, जैव-इंधन आणि जैव-खते क्षेत्रातील कंपनी सीईएफ ग्रुपचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनिंदर सिंग म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी देण्याचा विचार केला पाहिजे.
